लोकशाहीचा महामहोत्सव
भारतात अठराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असून, सुमारे 97 कोटी मतदार लोकशाहीतील मूलभूत हक्क बजावतील. 19 एप्रिल ते 1 जून अशा 44 दिवसांच्या प्रदीर्घ कालावधीत सात टप्प्यांमध्ये ही निवडणूक होत असून, महाराष्ट्रात ती पाच टप्प्यांत होईल. 2019च्या लोकसभा निवडणुका 39 दिवसांत पार पडल्या होत्या. यावेळी त्यापेक्षा पाच दिवस अधिक लागणार आहेत. गेल्या वेळी बिहारमध्ये 40 जागांसाठी, उत्तर प्रदेशात 80 जागांसाठी आणि पश्चिम बंगालमध्ये 42 जागांसाठी सात टप्प्यांत मतदान झाले होते. उलट तामिळनाडूत साधारणपणे बिहार व पश्चिम बंगालएवढेच मतदारसंघ असूनही, तेथे एकाच दिवसात मतदान पार पडले. यावेळीही उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगालमध्ये सात टप्प्यांत मतदान होईल. तामिळनाडू, गुजरात, आंध— प्रदेश या राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान होईल. अवघे 29 मतदारसंघ असलेल्या मध्य प्रदेशात 2019 प्रमाणे 2024 मध्येही मतदानाचे चार टप्पे आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीतही पैशाचा महापूर वाहील, यात शंका नाही. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यासंबंधी बंगळूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत 10 जुलै 1951 रोजी एक ठराव मंजूर झाला होता, त्याची येथे आठवण होते. काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार निवडताना अतिशय काळजी घेतली पाहिजे व ते सचोटीचे असले पाहिजेत. उमेदवार हे कोणत्याही एका वजनदार गटाचे वा कंपूचे असणार नाहीत, असे त्या ठरावात म्हटले होते. काँग्रेसचे राज्यातील नेते कशाप्रकारे वागत आहेत, यावर नेहरूंचे बारकाईने लक्ष असे. देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा स्वतः नेहरूंनीच तयार केला होता. त्यावेळी तेलुगू भाषकांची आंध—ची, शिखांची पंजाबची आणि मराठी भाषकांकडून महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याची मागणी केली जात होती. काँग्रेस पक्ष या मागणीशी सहमत आहे; परंतु त्याचा निर्णय शेवटी लोकमतावर अवलंबून असेल. जेथे लोकांचे याबाबत एकमत असेल, तेथे जरूर ती पावले उचलून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते; मात्र देशात भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी जनतेला मोठी आंदोलने करावी लागली, हा इतिहास आहे. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सलगपणे तीन निवडणुका जिंकल्या. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष तिसर्यांदा विजय मिळवण्याचा आत्मविश्वास बाळगून आहे. स्वबळावर 370 जागा जिंकायच्या असतील, तर उत्तर प्रदेशात किमान 70 जागा जिंकाव्या लागतील, असा आडाखा पक्षाने बांधला आहे.
उत्तर भारतात सर्वाधिक जागा भाजपच्या खिशात जातील, असे मानले जाते; परंतु तसे न घडल्यास त्याची भरपाई दक्षिणी राज्यांमधून केली जावी, यासाठी मोदी यांनी अलीकडील काळात कर्नाटकपासून केरळपर्यंत विविध राज्यांचे दौरे केले. उत्तर प्रदेश, बिहार, नवी दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या काही राज्यांमध्ये भाजपने आघाड्या केल्या आहेत. तिथे जागांमध्ये भर घालण्याची पक्षाची रणनीती दिसते. दुसरीकडे या राज्यांत काँग्रेसही ताकद आजमावत आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यावर आता भाजपचे विशेष लक्ष आहे. त्याद़ृष्टीने विशेष सज्जता ठेवताना आधुनिक प्रचार-प्रसार यंत्रणेवर पक्षाचा भर राहील, हे स्पष्टच आहे. ‘इंडिया टुडे’च्या व्यासपीठावर शनिवारी पंतप्रधानांनी गेल्या दहा वर्षांत सरकारने केलेल्या मूलभूत सुधारणांचा आलेख मांडला आणि भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात कोणत्या दिशेने प्रगती करायची, याचे संकल्पचित्रही सादर केले. दुसरीकडे, लोकशाही आणि आपल्या राज्यघटनेचे हुकूमशाहीपासून संरक्षण करण्याची ही कदाचित अखेरची संधी आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’तून तशीच मांडणी करत असतात. एनडीए तसेच इंडिया आघाडीकडून प्रचारात मुद्द्यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी झाल्यास जनतेला योग्य ती निवड करण्याच्या द़ृष्टीने मदतच होईल. मुळात काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्यामुळे आयोगात नेमके काय चालले आहे, याबद्दल संशय निर्माण झाला होता. गोयल यांनी वैयक्तिक कारणाने राजीनामा दिला आहे, असा खुलासा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केला.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांनी आणि निवडणुकांच्या घोषणेने हे संशयाचे धुके निवळले असले, तरी त्याचे पूर्ण निराकरण झालेले नाही. शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजकीय पक्षांना द्वेषपूर्ण भाषण न करण्याचा इशारा राजीव कुमार यांनी दिला. ती करणार्यांवर कडक कारवाईचे आश्वासन आयुक्तांकडून देण्यात आले; मात्र त्याचवेळी आयोग नैतिक शक्ती म्हणून काम करतो, अशा आशयाचे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. सत्ताधारी असोत वा विरोधक असोत, इशारा देण्यापलीकडे आयोग फारसे काही करू शकत नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. लोकसभेची पहिली निवडणूक ही 25 ऑक्टोबर 1951 रोजी सुरू होऊन 21 फेब—ुवारी 1952 रोजी समाप्त झाली होती. मागच्या निवडणुकीत 19 मे रोजी शेवटचे मतदान होऊन, 23 मे रोजी निकाल जाहीर झाला होता. यावेळी मुळात निवडणुकांचे वेळापत्रकच जाहीर करायला उशीर झाला आणि शिवाय होळी, तामिळ नववर्ष, आसामातील बिहू आणि पंजाबातील बैसाखी हे उत्सव मार्च व एप्रिलमध्ये येत असल्यामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक ताणले गेले; मात्र हे सर्व जरी असले, तरीदेखील निवडणुकांत कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत, त्या निष्पक्ष, हिंसाचारमुक्त, शांततेत आणि मोकळ्या, विश्वासाच्या वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाचीच आहे. मतदारांनीही लोकशाहीच्या या महामहोत्सवात भाग घेताना, अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव ठेवताना देशाचे सामर्थ्य दाखवून देण्यासाठी निर्भयपणे मताधिकार बजावला पाहिजे. लोकशाहीच्या बळकटीचे तेच एकमेव शस्त्र आणि शास्त्र आहे.
Latest Marathi News लोकशाहीचा महामहोत्सव Brought to You By : Bharat Live News Media.
