CAA विरोधात असदुद्दीन ओवेसी यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
Bharat Live News Media ऑनलाईन : एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), २०१९ आणि नियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नागरिकत्वाचा दर्जा मिळवून देणारे कोणतेही अर्ज नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ६ बी अंतर्गत (नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९) कार्यवाहीच्या प्रलंबित कालावधीत सरकारद्वारे विचार केला जाऊ शकत नाही अथवा त्यावर प्रक्रिया केली जाणार नाही, असे ओवेसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हचले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (CAA) अधिसूचना ११ मार्च रोजी जारी करण्यात आली होती. पण या कायद्याला विरोधकांकडून जोरदार विरोध सुरु आहे. एनआरसीद्वारे मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याची योजना आखली जात आहे, जी २०१९ मध्ये अद्यतनित केली गेली, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १९ मार्च रोजी या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
AIMIM president Asaduddin Owaisi approaches the Supreme Court seeking to stay the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 and the Rules, 2024.
Owaisi says no applications seeking grant of citizenship status be entertained or processed by the government under… pic.twitter.com/w8uQii4lyn
— ANI (@ANI) March 16, 2024
सीएए मुस्लिमविरोधी आहे का?
एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सीएए कायदा हा “मुस्लिमविरोधी” असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर गृहमंत्री अमित शहा एएनआयला नुकत्याच एका दिलेल्या मुलाखतीत उत्तर दिले होते. ते म्हणाले, “त्याचा तर्क काय आहे? मुस्लिमांवर धार्मिक दडपशाही होऊ शकत नाही. कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले गेले आहे. या कायद्यात एनआरसीची कोणतीही तरतूद नाही. या कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही.”
Latest Marathi News CAA विरोधात असदुद्दीन ओवेसी यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव Brought to You By : Bharat Live News Media.
