राजकारण : गंगोपाध्यायांना ‘न्याय’ मिळेल?
विश्वास सरदेशमुख
न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर कोणत्याही राजकीय लाभाच्या पदांचा स्वीकार करू नये किंवा राजकारणाच्या क्षेत्रापासून दूर राहावे असे संकेत आहेत. परंतु काहींनी या संकेतांचा मुलाहिजा न ठेवता सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा नवा प्रवाहही तयार केला. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय त्यापैकी एक आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कठोर निर्णय देणारे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून ते आता भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत.
अलीकडेच त्यांनी याबाबतची घोषणा केली आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. याचे कारण याचे कारण उच्च न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालय यांसारख्या शीर्षस्थ न्यायसंस्थांमध्ये काम करणार्या न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर कोणत्याही राजकीय लाभाच्या पदांचा स्वीकार करू नये किंवा राजकारणाच्या क्षेत्रापासून दूर राहावे, असे संकेत आहेत. तसे केल्यास त्यातून समाजात चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता असते.
तसेच त्या न्यायाधीशांनी केलेल्या न्यायनिवाड्यांबाबतही शंका उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. सबब बहुतांश न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतरही अलिखित स्वरूपात असलेल्या संकेतांचे पालन केल्याचे दिसते. पण या संकेतांना काहींनी छेदही दिलेला आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेत शीर्षस्थ पदावरून निवृत्त होत सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणारे गंगोपाध्याय हे पहिले नाहीत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विजय बहुगुणा यांनी फेब्रुवारी 1995 मध्ये न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ते राजकारणाकडे वळले. ते खासदार झाले आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीही झाले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राहिलेले न्यायमूर्ती एम. रामा जोइस हे निवृत्तीनंतर राज्यसभेचे सदस्य बनले होते. 2002 ते 2004 या काळात ते झारखंड आणि बिहारचे राज्यपालही होते. न्यायमूर्तींचा राजकारणातील प्रवेश हा केवळ उच्च न्यायालयापुरता मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही अशी उदाहरणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राहिलेल्या व्यक्तींनीही निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करत घटनात्मक पदे भूषवली आहेत. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे 3 ऑक्टोबर 2018 ते 17 नोव्हेंबर 2019 या काळात भारताचे सरन्यायाधीश होते. ते भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश होते. या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर जवळपास चारच महिन्यांनी न्या. गोगोई यांनी राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली.
त्यांचा शपथविधी विरोधी पक्षांच्या निषेध आणि वॉकआऊट दरम्यान झाला. रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर उमेदवारी देण्याचा निर्णय हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अपमान असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर हे 17 फेब्रुवारी 2017 ते 4 जानेवारी 2023 या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. सेवानिवृत्तीनंतर अवघ्या महिन्याभरात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती. न्या. अशोक भूषण यांनी 13 मे 2016 ते 4 जुलै 2021 या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
सेवानिवृत्तीनंतर 5 महिन्यांनी 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. पी. सथाशिवम हे 19 जुलै 2013 ते 26 एप्रिल 2014 पर्यंत भारताचे 40 वे सरन्यायाधीश होते. त्यांनीही निवृत्तीनंतर पाच महिन्यांतच केरळचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा हे भारताचे 21वे सरन्यायाधीश होते. 25 सप्टेंबर 1990 ते 24 नोव्हेंबर 1991 पर्यंत या पदावर राहिलेल्या न्या. मिश्रा यांनी निवृत्तीनंतर 1993 ते 1996 या काळात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पेलली. 1998 मध्ये ते राज्यसभेत पोहोचले. 2004 मध्ये ते धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचे प्रमुख होते.
न्यायमूर्ती फातिमा बीबी 10 ऑक्टोबर 1989 ते 29 एप्रिल 1992 या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. निवृत्तीनंतर 3 नोव्हेंबर 1993 ते 24 जानेवारी 1997 पर्यंत त्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्या राहिल्या. 1997 मध्ये देवेगौडा सरकारने त्यांची तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. 2001 मध्ये तत्कालीन भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांना परत बोलावण्याची शिफारस सरकारने राष्ट्रपतींना केली होती. न्यायमूर्ती बहारुल इस्लाम यांनी 4 डिसेंबर 1980 ते 12 जानेवारी 1983 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केले. जून 1983 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना राज्यसभेत पाठवले होते. तत्पूर्वी 1962 ते 1972 पर्यंत सलग दोन वेळा ते आसाममधून राज्यसभेचे सदस्यही राहिले होते. न्या. मुहम्मद हिदायतुल्ला हे 25 फेब्रुवारी 1968 ते 16 डिसेंबर 1970 पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश राहिले; पण निवृत्तीनंतर भारताचे सहावे उपराष्ट्रपती म्हणूनही त्यांनी काम केले.
याखेरीज न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे यांनी त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या त्यांच्या सहकार्याची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली तेव्हा राजीनामा देत 1977 मध्ये जनता पक्षाच्या तिकिटावर बंगळूर दक्षिण मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि सहाव्या लोकसभेवर निवडून आले. पुढे ते लोकसभेचे अध्यक्षही राहिले. न्यायाधीशांनी पद सोडल्यानंतर राजकारणात येण्यास कायदेशीर प्रतिबंध किंवा मनाई नसल्यामुळे उपरोक्त न्यायाधीशांवर एका मर्यादेपलीकडे राजकीय टीकाही फारशी झाली नाही.
न्या. अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या भाजप प्रवेशामुळे या शृंखलेत आणखी एक पुष्प जोडले गेले आहे, असे म्हणावे लागेल. भाजप नेतृत्वाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नसली तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी मिळण्याची दाट आशा आहे. न्यायपालिकेच्या उच्च पदावरून ते निवडणूक प्रचाराच्या व्यस्त वातावरणात स्वतःला कसे सामील करून घेतात हे पाहणे रंजक असणार आहे. कारण न्यायाधीशांची कार्यपद्धती, तिथले नियम, प्रोटोकॉल्स आणि राजकारणाच्या क्षेत्रातील डावपेचात्मक भूमिका यामध्ये महद्अंतर आहे. त्यातच त्यांनी थेट जनतेतून निवडून येण्याचा पर्याय निवडला आहे.
लोकसभा मतदारसंघांचा आकार आणि त्यात समाविष्ट असणारी लोकसंख्या यांचा विचार करता गंगोपाध्याय यांच्या कार्यक्षमतेचा, कर्तृत्वाचा कस लागणार आहे हे निश्चित. विशेषतः न्यायाधीश म्हणून त्यांच्यासमोर आलेल्या गोष्टी ते जाहीरपणे मांडणार नाहीत ना याची तृणमूलला धास्ती आहे. याचे कारण मागील काळात न्यायाधीश पदावर असताना गंगोपाध्याय यांनी एका बंगाली वृत्तवाहिनीला लाचखोरी घोटाळ्यावर मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात वक्तव्ये केली होती. एप्रिल 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत आक्षेप घेत न्यायमूर्तींना प्रलंबित खटल्यांवर मुलाखती देण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत त्यांची कानउघाडणी केली होती. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये गंगोपाध्याय यांनी न्यायाधीशांचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत एका वकिलाला आपल्या न्यायालयीन कक्षातूनच अटक करण्याचे आदेश दिले होते.
त्याच्या निषेधार्थ तेथील बार असोसिएशनने त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. चालू वर्षी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमेन सेन आणि उदय कुमार यांच्या खंडपीठाने बंगालमधील वैद्यकीय प्रवेशाबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश देणार्या गंगोपाध्याय यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने नंतर या प्रकरणाची दखल घेतली आणि गंगोपाध्याय यांच्या आदेशासह या प्रकरणातील कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या सर्व कार्यवाहीला स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांची न्यायाधीशपदाची कारकीर्द काहीशी वादग्रस्तच राहिली. आता त्यांच्या राजकीय इनिंगकडे सार्यांचे लक्ष आहे.
विशेषतः त्यांच्या या निर्णयाचा पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर आणि ममता बॅनर्जी व टीएमसी नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर काय परिणाम होतो हे पाहावे लागेल. संदेशखालीच्या प्रकरणाचा धुरळा उडत असतानाच गंगोपाध्याय यांच्या राजीनाम्याने ममता सरकारची अवस्था बिकट झाली आहे. माँ, माटी आणि मानुष यांच्या न्यायासाठी लढण्याचे वचन देऊन ममता विजयी झाल्या. त्यांनी परिवर्तनाचे आश्वासन दिले होते; पण संदेशखाली घोटाळा आणि शिक्षक भरती घोटाळ्याने त्यांच्या सरकारच्या कारभाराचा पर्दाफाश केला. न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ममतांच्या कार्यकाळातील या भ्रष्टाचाराचे जाळे उघड करण्याचे आदेश दिले होते. ही बाब या ठिकाणी प्राधान्याने लक्षात घ्यायला हवी. गंगोपाध्याय यांनी न्यायाधीश म्हणून केलेल्या कृतीबद्दल जनमत काय असेल हे येणार्या काही महिन्यांतच समोर येईल.
पण आगामी निवडणुकीत ते भाजपसाठी पश्चिम बंगालमधील शुभंकर ठरणार हे निश्चित आहे. बंगालमधील लोकसभेच्या 42 पैकी किमान 17 जागा जिंकण्यासाठी भाजप तयारी करत आहे. गंगोपाध्याय यांना निवडणुकीत उमेदवारी दिल्यास सर्वांच्या नजरा त्यांच्यावर असतील. पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती परीक्षेला बसलेल्या लाखो लोकांसाठी न्या. गंगोपाध्याय हे सचोटीचे आणि न्यायाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या खंडपीठाने सीबीआय आणि ईडीला या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश दिले तेव्हा अनेक एफआयआर नोंदवण्यात आले. चौकशी केली असता टीएमसी नेत्यांकडील चलनी नोटांची भांडारे उघड झाली. त्यामुळे तृणमूल मोठ्या राजकीय वादळात अडकल्याचे दिसून आले. आता ममता दीदींच्या उमेदवाराला पराभूत करून ते इतिहास रचतात का हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.
Latest Marathi News राजकारण : गंगोपाध्यायांना ‘न्याय’ मिळेल? Brought to You By : Bharat Live News Media.
