राष्ट्रविकासाचा ‘राज्य’मार्ग
भारताची राज्यघटना संघराज्यापेक्षा एकमुखी आहे, अशी टीका एकेकाळी करण्यात आली होती. संघराज्य घटनेचे वैशिष्ट्य असे की, संघराज्य सरकार व घटकराज्य सरकारे यांच्या दरम्यान कायदेविषयक आणि आर्थिक अधिकारांची विभागणी मूळ घटनेतच केलेली असते. ती एकतर्फीपणे बदलता येत नाही. राज्यघटनेत अशा प्रकारची विभागणी केली असून, राज्य सरकारांचे अधिकार क्षेत्र पूर्णपणे संरक्षित आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यावेळी स्पष्टपणे सांगितले होते. भारतीय लोकशाहीच्या प्रयोगात केंद्र व राज्ये यांच्यात योग्य पद्धतीने सत्तासंतुलन साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. गेल्या 75 वर्षांत कधी केंद्राकडून, तर कधी राज्यांकडून मर्यादाभंग होण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु त्या-त्या वेळी न्यायालयांनी, प्रसारमाध्यमांनी अथवा मतदारांनी अशा दादागिरीस चाप लावला आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होण्यापूर्वी मुंबईचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करावे, अशी आचरट मागणी केली जात होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे आर्थिक सामर्थ्य व त्याचे राजकीय-सामाजिक जीवन बुद्धिपुरस्सर लुळेपांगळे करण्याचा हा एक डाव आहे, अशी स्पष्टोक्ती प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांनी केली होती. आजही मुंबईला स्वायत्त दर्जा देण्याची आवई अधूनमधून उठवली जाते आणि त्याला महाराष्ट्रप्रेमी नागरिकांकडून तत्काळ सार्थपणे विरोधही केला जातो. नुकतेच तेलंगणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7200 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. तेलंगणात अनेक नवीन रस्ते महामार्ग, रेल्वेमार्ग उभारण्यात येत असून, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. वास्तविक तेलंगणात काँग्रेसचे सरकार आहे; परंतु म्हणून त्याची उपेक्षा करण्याचे धोरण केंद्राने अनुसरलेले नाही. त्यामुळेच तेलंगणाचा विकास करण्यासाठी गुजरात मॉडेलचे अनुकरण करावे लागेल आणि मोदी हे वडीलबंधूंसारखे असल्यामुळे तेलंगणाच्या विकासासाठी ते सर्वतोपरी मदत करतील, अशी आशा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी व्यक्त केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करण्याची केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी तेलंगणा केंद्रामागे भक्कमपणे उभे राहील, असे आश्वासनही रेड्डी यांनी दिले आहे. केंद्र सरकारशी उगाच भांडण्यात रेड्डी यांना रस नाही आणि ही चांगलीच गोष्ट आहे. केंद्रात भाजपचे आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार असले की, ऊठसूठ रोज भांडण करण्याचे काहीएक कारण नाही. राज्यविकासाद्वारे राष्ट्रविकासाच्या मंत्रावर आपला विश्वास आहे. म्हणजे जोवर राज्यांमध्ये आर्थिक सुधारणा केल्या जात नाहीत आणि निधीचा योग्य वापर करून राज्ये प्रगतीचा वेग वाढवत नाहीत, तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आवश्यक त्या गतीने विकास होणार नाही, याची पंतप्रधानांना जाणीव असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि भजपमध्ये संदेशखाली प्रकरणावरून सध्या जोरदार संघर्ष सुरू आहे. तृणमूलचे अनेक नेते हे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत; परंतु त्याचवेळी पश्चिम बंगालमधील 90 हजार स्वयंसाह्य महिला बचत गटांना केंद्राने मदत केली.
काही दिवसांपूर्वीच कोलकाता येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते 15 हजार कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले.
कोलकात्यातील अंडरवॉटर मेट्रो प्रकल्पाचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्तेच झाले. आम्हाला केंद्राची कोणतीही मदत मिळत नाही, असा प्रचार प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करत असल्या, तरी त्यात तथ्य किती, याचे उत्तर या प्रकल्पाच्या निमित्ताने दिले गेले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील रस्ते प्रकल्पांसाठी भरघोस साहाय्य केले होते. केंद्र सरकारने अलीकडेच अर्थव्यवस्थेसंबंधी एक श्वेतपत्रिका काढली असून, त्यात राज्यांना केलेल्या मदतीची माहितीही देण्यात आली आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात राज्यांना केंद्राकडून 30 ते 32 टक्के एवढा केंद्रीय कर महसुलातील वाटा मिळत होता. 2014 नंतर हा वाटा 42 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला. तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात 1 टक्का जादा मदत राज्यांना केली जात आहे. भांडवली खर्चासाठी राज्यांना व्याजमुक्त कर्जे दिली जात आहेत. अतिरिक्त कर्ज उभारणी करण्यास मान्यताही दिली जात आहे. तसेच जीएसटीमुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाईही केली जात आहे.
2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत राज्यांकडे 4 लाख 24 हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले गेले. 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत ही रक्कम 3 लाख 36 हजार कोटी रुपये इतकी होती. महाविकास आघाडी सरकार असताना 16 आणि 17 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये तोक्ते चक्रीवादळ धडकले. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले. वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा हवाई मार्गाद्वारे पंतप्रधानांनी पाहणी दौरा केला. महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठीच एक हजार कोटी रुपयांची मदत त्यांनी जाहीर केली. त्यावेळी पंतप्रधान महाराष्ट्रात पाहणीसाठी का आले नाहीत आणि आपल्या राज्याला त्यांनी मदत का केली नाही, अशी टीका करण्यात आली होती; मात्र त्यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळाच्या वेळी केंद्राने एनडीआरएफ फंडातून 268 कोटींची मदत मंजूर केली होती. तोक्ते वादळ असो की अन्य कोणतेही संकट, राज्याराज्यांत भेदभाव केला जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रातर्फे दिले होते. अर्थात, स्वपक्षाचे सरकार असले की, त्या-त्या पक्षाच्या केंद्र सरकारकडून झुकते माप दिले जाते, हा इतिहास आहे आणि आजही काही प्रमाणात ही परंपरा सुरू असल्याचे नाकारता येणार नाही; मात्र राज्यांचे हात हातात घेऊन, देशाचा विकासरथ हाकण्याची केंद्राची भूमिका ही स्वागतार्हच आहे. ती आता आणखी गतीने आणि विश्वासाने पुढे नेण्याची गरज आहे. केवळ सार्वत्रिक निवडणुकांपुरतीच अशी भाषा होणार नाही आणि उक्तीप्रमाणे कृतीही केली जाईल, एवढीच अपेक्षा.
Latest Marathi News राष्ट्रविकासाचा ‘राज्य’मार्ग Brought to You By : Bharat Live News Media.
