एसआयटी चौकशीचे राजकीय फलित
विवेक गिरधारी
मराठवाड्यातील कुणबी समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत अजून पोलिसांचे विशेष चौकशी पथक पोहोचलेले नाही. तसे आदेशच अजून निघालेले नाहीत. कदाचित ते आता निघणारही नाहीत. निघाले तरी ते अगदीच औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी ‘हूहूचीपूपू’ अर्थात ‘हुजूर हुकमाची पुरेपूर पूर्तता’ या थाटाचे असू शकतील. याचे कारण स्पष्ट आहे. जरांगे यांची चौकशी करून जो परिणाम साधायचा होता, तो भाजपने चौकशीची नुसती घोषणा करून साधला आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्या, असे मागणे घालत मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन अंतरवाली सराटीत सुरू झाले तेव्हापासून सरकारमधल्या तीन घटक पक्षांत एक अंतर अधोरेखित झाले होते. ते ओळखून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही अंतरावलीपासून एक अंतर राखून होते. सकल मराठा समाज कुणबी ठरवून ओबीसीत जाण्यासाठी हे आंदोलन असले, तरी टार्गेट केले जात होते ते फडणवीस यांनाच. मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या, ही मागणी सरकारकडे करताना फडणवीस यांच्यावर घसरण्याचे कारण काय असावे? त्याहीपेक्षा यामागे कोण आहेत? राजकारण खेळण्यात तरबेज असलेले शरद पवार? हा संशय सर्वांनाच येऊन गेला. अलीकडे जरांगे यांचे काही सहकारी फोडून त्यांना पवारांचे नाव घ्यायला लावले गेले म्हणून हा संशय खरा ठरत नाही. जरांगे केवळ फडणवीस यांच्यावर घसरत आहेत व भाजपला टार्गेट करत आहेत, या मागे मतांच्या ध—ुवीकरणाचा नवा प्रयोग दिसू लागला. शिवाय या प्रयोगाला सरकारातूनच राजाश्रय लाभल्याचे लक्षात येताच भाजपने हा प्रयोग निष्प्रभ ठरवण्यासाठी संयमी पावले टाकली. पहिल्या पंचवार्षिक राजवटीत फडणवीस यांनी दिलेले स्वतंत्र मराठा आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होऊ दिले. कामकाज समितीची कोणतीही बैठक झाली नसल्याने या अधिवेशनाचा अजेंडा कळू शकला नाही. कुणबी दाखल्यांसह सग्यासोयर्‍यांना आरक्षणाचा मान देण्यासाठीच हे अधिवेशन असावे. नवी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी गुलाल उधळत हाती दिलेला सग्यासोयर्‍यांचा मसुदा याच अधिवेशनात पक्का होणार, असे जरांगे प्रभृतींना वाटत राहिले. प्रत्यक्षात मराठा समाजाला हवे असलेले स्वतंत्र आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेत हे विशेष अधिवेशन संपले. पाठोपाठ दुसर्‍या आठवड्यात सुरू झालेल्या अल्पकालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही सग्यासोयर्‍यांचा मसुदा पटलावर येणार नव्हता. पटलावर आला तो जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपच्या ओबीसी-मराठा मतांवर नेम साधणार्‍या राजकारणाचाच गेम!
जरांगे यांनी केवळ फडणवीस यांना टार्गेट करण्यामागे कोण आहे, हे भाजपला दिसत होते. जे नीट ठाऊक आहे, ते पुन्हा जाणून घेण्यासाठी एसआयटी बसवण्याची तशी गरज नव्हती; पण केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून हा खेळ खेळलो तर जरांगे यांच्या आंदोलनाला राजाश्रय देत एक मतपेढी उभारण्याचा प्रयत्न थांबणार नाही, हे भाजपच्या चाणक्यांनी हेरले. जरांगे यांच्या आंदोलनाला मिळालेल्या राजाश्रयाने भाजपसमोर एकाच वेळी दोन आव्हाने उभी केली. मराठा समाजाचे सरसकट कुणबीकरण करण्याच्या मागणीने समस्त ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला व हक्काचे, जातीचा मान ठेवणारे स्वतंत्र आरक्षण मिळणार की ओबीसीत जाऊन बसावे लागेल, या प्रश्नाने मराठा मनांत काहूर माजवले. ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या चाळीस एक संघटना महाराष्ट्रात असल्या, तरी या समाजाचे सर्वाधिक राजकीय प्रतिनिधित्व आज भाजपकडेच आहे. महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे 137 आमदार आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 43 आमदार भाजपचे आहेत. ओबीसींचे प्रतिनिधित्व 43 आमदार करतात. त्यातही सर्वाधिक 17 आमदार भाजपचे आहेत.
1980 च्या दशकात स्व. वसंतराव भागवत यांनी ब—ाह्मण-बनियांचा पक्ष म्हणून रूढ झालेली भाजपची प्रतिमा दुभंगून टाकत भाजपचा सामाजिक विस्तार हाती घेतला. खासकरून माळी-धनगर व वंजारी या जाती भाजपशी जोडण्याचा त्यांचा माधव प्रयोग भाजपला दूरगामी जनाधार देणारा ठरला. याउलट परंपरेने काँग्रेसच्या बाजूने राहत आलेला मराठा समाज पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेत विभागला गेला. तरीही भाजपच्या फडणवीस नीतीने हा मराठाही आता भाजपच्याच बाजूने अधिक दिसतो. राज्याच्या लोकसंख्येत सर्वाधिक 52 टक्के असलेले ओबीसी व त्या खालोखाल 33 टक्के असलेल्या मराठा समाजातून भाजपचे सर्वाधिक आमदार गेल्या वेळी निवडून आले ते त्यामुळेच. भाजपचे हे सामाजिक समीकरण विस्कटल्याखेरीज हक्काच्या मतांची पेढी उभी करता येणार नाही, हा विचार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी करणे साहजिक होते. त्यातून ते जरांगे यांच्या पाठीशी उभे राहिले. जरांगेंचे उपोषण राज्यभर पोहोचले ते लाठीमारातून. तो कुणी करायला लावला, हे एसआयटीच्या कक्षेत नसेल; पण लाठीमारातील जखमींवर मुख्यमंत्री निधीतून खासगी दवाखान्यात उपचार झाले, ही पहिली नोंद म्हणावी.
एखाद्या तीनशे-चारशे एकर सभेमुळे कित्येक किलोमीटर अंतरावरील ऊस, मोसंबीच्या बागा व पिके उद्ध्वस्त झाली म्हणून मुख्यमंत्री निधीतून 15 दिवसांत भरपाई दिली जाण्याची नोंदही महसुली इतिहासात नाही. एका तळमळीने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या नोंदी केल्या व शेवटी व्हायचे तेच झाले. मराठ्यांचा कुणबी करून एक नव-ओबीसी मतदार निर्माण करण्याचा राजकीय प्रयत्न म्हणजे सरकारमध्ये राहून फडणवीस सरकारशीच वैर घेणे झाले. शिंदेशाहीने सग्यासोयर्‍यांचा मसुदा जारी केला असताना भाजपने पुन्हा स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचे विधेयक विशेष अधिवेशन बोलवून मंजूर करून घेतले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी छत्रपती शिवरायांसमोर हे आरक्षण देण्याची शपथ घेतली. त्याचा आनंद मात्र शिंदे सेनेला नाही, इतका तो भाजपला झाला. सग्यासोयर्‍यांचा मसुदा हरकती-सूचनांत टाकून स्वतंत्र मराठा आरक्षण देत भाजपने तीन गोष्टी साधल्या. ओबीसी व मराठा मतदारांत शान राखली. शिवाय दोन-अडीच कोटी मराठ्यांचे कुणबीकरण करून एक मतपेढी उभारण्याचे शिंदेशाहीचे स्वप्नही पूर्ण होऊ दिले नाही. आपला मतदार कोण, हा प्रश्न मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर भाजपने कायम ठेवला आहे.
Latest Marathi News एसआयटी चौकशीचे राजकीय फलित Brought to You By : Bharat Live News Media.
