स्वागतार्ह साठवणूक योजना
विलास कदम
आपला देश धान्योत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. परंतु योग्य साठवणूक क्षमतेअभावी बरेच अन्न वाया जाते आणि शेतकरी व व्यापारी यांचे नुकसान होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या चाचणी टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे, ज्या अंतर्गत 11 राज्यांतील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये (पीएसीएस) धान्य साठवणूक योजना सुरू केली जात आहे. त्यांनी 500 पॅक्समध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पायाभरणीही केली.
ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकासदेखील एक साधन ठरेल. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये केवळ कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे महत्त्वाची भूमिका बजावत नाहीत; तर ग्रामीण भागातील मागणी वाढल्यामुळे उद्योगांचाही विकास होतो. केंद्र सरकार ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देत आहे. तसेच भारताच्या निर्यात प्रक्रियेत अगदी गावे आणि शहरे समाविष्ट करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. साठवणूक योजना देखील त्या प्रयत्नांना मोठा आधार देईल. ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री यांच्यासह सचिवांना सदस्य करण्यात आले आहे. या वर्षी ऑगस्टपर्यंत सर्व पॅक्स केंद्रांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे.
जगाच्या लागवडीयोग्य जमिनीपैकी 11 टक्के जमीन भारतात आहे, तर जागतिक लोकसंख्येच्या 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या 2021 च्या मूल्यांकनानुसार, आपल्या देशातील एकूण धान्य उत्पादन 311 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. परंतु एकूण साठवण क्षमता केवळ 145 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे.
जगातील अनेक देशांमध्ये उत्पादनापेक्षा 131 टक्के जास्त साठवण क्षमता आहे; तर आपल्या देशात ही क्षमता 47 टक्के कमी आहे. आर्थिक विकासात सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात आणि ही क्षमता ओळखण्याची गरज आहे, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.
‘सहकारातून समृद्धी’ या त्यांच्या सूत्राच्या आधारे या अन्न साठवणूक योजनेची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पॅक्स पातळीच्या पलीकडे कृषी पायाभूत सुविधा विकसित करायच्या आहेत. यामध्ये गोदामे, आवश्यकतेनुसार प्रक्रिया केंद्रे इत्यादींचा समावेश आहे. आपल्या देशात सध्या एक लाखाहून अधिक पीएसीएस आहेत, ज्यामध्ये 13 कोटी शेतकरी सदस्य आहेत. या योजनेमुळे पॅक्सच्या उपक्रमांची व्याप्ती वाढेल, धान्याचे संवर्धन होईल आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळू शकेल. यात खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. सरकार त्यासाठी आवश्यक ती जमीन आणि अर्थसहाय्य देणार आहे. खासगी कंपन्यांच्या या क्षेत्रातील कौशल्याचा लाभ घेणे तसेच ती जलदगतीने पूर्णत्वास नेणे हा यामागचा हेतू आहे. साठवणूक क्षमता वाढल्यामुळे अन्नधान्याचे काढणीनंतरचे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यास ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरेल यात शंकाच नाही.
Latest Marathi News स्वागतार्ह साठवणूक योजना Brought to You By : Bharat Live News Media.
