भारतीयांच्या समृद्धीचे संकेत?
प्रा. डॉ. अरुण कुमार, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (एनएसएसओ) ने अलीकडेच मासिक सरासरी दरडोई ग्राहक खर्चाविषयीची माहिती जारी केली आहे. यातील आकडेवारी घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण 2022-23 (एचसीईएस) वर आधारित आहे. त्यानुसार गेल्या दशकभरामध्ये भारतातील सामान्य ग्राहकांच्या सरासरी मासिक खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच भारतीयांच्या खर्च करण्याच्या सवयी बदलत आहेत. यातील आकडे हे समृद्ध भारताचे संकेत देत आहेत.
भारतीय कुटुंबांच्या मासिक खर्चाचा सरासरी लेखाजोखा मांडणारा कौटुंबिक खर्च सर्वेक्षण अहवाल 2022-23 नुकताच प्रसिद्ध झाला असून यातील आकडे हे समृद्ध भारताचे संकेत देत आहेत, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय म्हणजेच ‘एनएसएसओ’ने जारी केलेल्या या अहवालात प्रामुख्याने महागाईचा तौलनिक अभ्यास केलेला नसतानाही ‘रिअल टर्म’चे आकलन केल्यास गेल्या दहा वर्षांत भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झालेली असल्याचे निदर्शनास येते. 2011-12 या काळात शहरी भागातील प्रतिव्यक्तीचा खर्च हा सरासरी दरमहा 2630 रुपये होता, तो वाढत 3510 रुपये झाला आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील प्रतिव्यक्ती खर्चामध्ये सुमारे 600 रुपयांनी वाढ झाली आहे आणि ती 2011-12 च्या 1430 रुपयांच्या तुलनेत 2008 रुपयांवर पोचली आहे.
या सर्वेक्षणात अडीच लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला असून त्यातील सुमारे दीड लाख घरे ग्रामीण भागातील तर एक लाख कुटुंबे शहरातील आहेत. अन्नधान्यांवरचा कुटुंबांचा खर्च पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला आहे, ही या अहवालातून दिसून आलेली बाब सकारात्मक म्हणावी लागेल. सध्या भारतातील कुटुंबे कपडे, टीव्ही, मनोरंजन आदी गोष्टींवर अधिक खर्च करत आहेत. अन्य एका अहवालानुसार ग्रामीण भागातील खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींवर प्रतिव्यक्ती होणारा खर्च दरमहा सरासरी 46 टक्के आहे आणि त्याचवेळी शहरात तो 39 टक्के आहे. याच आधारावर देशातील गरिबी कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र गरिबीतील सत्यता जाणून घेण्यासाठी आपल्याला आणखी काही आकडे हवे आहेत.
‘एनएसएसओ’च्या अहवालात ढोबळ अंदाज बांधले आहेत. गरिबीचे पूर्ण चित्र जाणून घेण्यासाठी आणखी खोलवर जावे लागेल आणि त्यानुसार व्यक्तिगत आकडेही गोळा करावे लागतील. त्यानंतरच देशातील गरिबी कितपत कमी झाली, याचे खरे आकलन होईल. यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात गरिबीच्या टक्केवारीचा उल्लेख केला आहे. परंतु वाढत्या महागाईशी त्याचा थेट संबंध तर नाही ना, हेही पाहावे लागेल. विक्री होणार्‍या वस्तूंच्या प्रमाणाच्या आधारावरचे आकडे जाहीर झाल्यानंतरच गरिबी कितपत कमी झाली, याचा शोध लागेल. याला आरोग्य आणि वाहतुकीवरचा खर्चदेखील जोडला गेलेला आहे. खर्च कशामुळे वाढला आहे, हे आपल्याला ठाऊक नाही. यामागचे कारण आरोग्यसेवेवरचा वाढलेला खर्च हे आहे की, उत्पन्नासाठी लांबचा प्रवास याचा शोध घ्यावा लागेल.
आणखी एक गोष्ट या घटकांशी जोडलेली आहे आणि ती म्हणजे गरिबीची व्याख्या. सध्याच्या काळात किती रुपये खर्च केल्यास दारिद्य्ररेषेच्या वरच्या स्तरावर गणले जाईल हे निर्धारित करणे गरजेचे झाले आहे. भौगोलिक ठिकाण आणि काळ यानुसार या मापदंडामध्ये बदल होतात. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास पर्वतीय भागात आयुष्य जगण्यासाठी पायाभूत गोष्टींची गरज ही सखल भागापेक्षा वेगळ्ी असते. अमेरिकेत तर प्रतिव्यक्ती उत्पन्न हे आपल्या तुलनेत 30 पटींनी अधिक आहे. तरीही अमेरिकी समाजाच्या द़ृष्टिकोनातून तेथे गरिबी आहे. कारण तेथील गरिबीची व्याख्या वेगळी आहे. या कारणांमुळेच जागतिक बँकेच्या दारिद्य्ररेषेची व्याख्या ही सतत बदलत राहते. आज देशातील रिक्षावाल्याच्या हातात मोबाईल दिसतो. परंतु त्याला गरीब न समजणे हे योग्य ठरणार नाही. प्रश्न असा की, भविष्यातील नियोजन कसे असायला हवे, कशारीतीने पावले उचलायला हवीत, याचा विचार करायला हवा; जेणेकरून समृद्ध होणार्‍या भारताची वाटचाल आणखी सुलभ राहू शकेल.
यासाठी सर्वप्रथम बेरोजगारीचा दर कमी करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. एखाद्या व्यक्तीला नोकरी मिळाली नाही तर त्याचा फटका संपूर्ण कुटुंबाला बसतो. हाताला काम मिळत असेल तर त्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल अणि त्याच्या वापरातही वेग येईल. प्रामुख्याने आपण शिक्षित तरुणांना रोजगार द्यायला हवा. यातही महिलांना रोजगाराची संधी द्यायला हवी. कारण त्यांच्या हाती पैसा आल्याने घर तुलनेने अधिक रूपाने समृद्ध होते. अर्थात सूक्ष्म आणि लघुउद्योग क्षेत्रातील अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या क्षेत्रात रोजगारवाढीची संधी अधिक राहात असल्याने त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. याप्रमाणे शेती आणि शेती सोडणार्‍या मजुरांकडेदेखील लक्ष द्यायला हवे. यासाठी ग्रामीण रोजगार हमीसारख्या योजनांचे बजेट वाढवायला हवे. यानुसार त्यांना घराजवळच काम मिळेल.
आपले धोरण अधिकाधिक रोजगाराभिमुख असायला हवे. अर्थसंकल्पात कामगार वर्गांसाठी अधिकाधिक तरतूद केली पाहिजे. भांडवली बाजारावर देखील लक्ष द्यायला हवे. मात्र शिक्षण, आरोग्यावरील खर्चात देखील वाढ करायला हवी. यात संतुलन असणे गरजेचे आहे. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स) चा वापर वाढत आहे. परिणामी त्याचा फटका रोजगाराला बसण्याची शक्यता आहे. तसेच आपल्याला संशोधन आणि शोध क्षेत्राबाबत अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे. या क्षेत्राला चालना दिल्यास मनुष्यबळ अधिक नव्या तंत्रज्ञानांसह दमदार वाटचाल करेल. एकूणच सर्वंकष प्रयत्न करणे गरजेचे असून त्या आधारावरच गरिबीचे उच्चाटन करण्याचे ध्येय आपण लवकर गाठू शकू.
Latest Marathi News भारतीयांच्या समृद्धीचे संकेत? Brought to You By : Bharat Live News Media.
