सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मागणीला जोर
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला उत्तर महाराष्ट्रातून ८.६० टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयचा आदेश कायम ठेवून स्थगिती देण्यास नाकारले. आता यावर पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला होईल. मात्र या घटनाक्रमानंतर जायकवाडीला तत्काळ पाणी सोडले जावे या मागणीने वेग धरला आहे. (Jayakwadi Dam)
जायकवाडी धरणासाठी उत्तर महाराष्ट्रातून पाणी सोडण्याच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धात स्धगिती मिळावी यासाठी नगर जिल्ह्यातील प्रवरा साखर कारखाना, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना या कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर जालन्याच्या समृद्धी शुगर्स लिमिटेड कारखान्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला घेण्याचे जाहीर केले. मात्र, पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे टाळले. (Jayakwadi Dam)
या प्रकरणात समृद्धी शुगर्सचे वकील युवराज काकडे यांनी सांगितले, की मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडावे, या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नगर आणि नाशिकच्या साखर कारखानदाराच्या मागणीनुसार ३० ऑक्टोबर २०२३ चा पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याच प्रकरणामध्ये ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर ५ डिसेंबरला सुनावणी होणार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप याचिकेवर १२ डिसेंबरला सुनावणी घेणार असल्याचे युवराज काकडे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवल्यामुळे आता मराठवाड्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातून पाणी मिळावे यासाठीच्या मागणीला राजकीय वर्तुळातूनही वेग आला आहे. कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी सोशल मिडिया एक्स वर पोस्ट करून, मराठवाड्याला साडेआठ टीएमसी पाणी देण्याचा आग्रह धरला आहे. अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे की उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडण्याला सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जायकवाडीला ८.६० टीएमसी पाणी सोडण्याचा ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचा निर्णय कायम आहे. आज मराठवाड्यामध्ये तीव्र पाणी टंचाई आहे, शेतकरी अडचणीत आहेत, पिकांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी विनाविलंब सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी माझी मागणी आहे.
हेही वाचा
Jayakwadi Dam : जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून नकार: मराठवाड्याला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
Nagar : मुळा, भंडारदरातून जायकवाडीला पाणी न सोडण्यावर नेत्यांचे एकमत
Nashik News : जायकवाडीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अमृता पवार यांची याचिका
The post सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मागणीला जोर appeared first on पुढारी.
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला उत्तर महाराष्ट्रातून ८.६० टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयचा आदेश कायम ठेवून स्थगिती देण्यास नाकारले. आता यावर पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला होईल. मात्र या घटनाक्रमानंतर जायकवाडीला तत्काळ …
The post सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मागणीला जोर appeared first on पुढारी.
