अमरावती; Bharat Live News Media वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आता राज्य सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिल्यामुळे केंद्राच्या दहा टक्के आर्थिक मागास आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र नाही. कारण कायद्याच्या निकषानुसार ज्यांना जातीचे आरक्षण मिळाले त्यांना ते दहा टक्के आरक्षण लागू नाही, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी (दि.२१)अमरावती येथे प्रसार माध्यमांना दिली.
मराठा समाजाने विचारपूर्वक हे आरक्षण घेतले आहे. यापुढे मराठा समाज दहा टक्के आर्थिक मागास आरक्षणासाठी पात्र नसला तरी काल कायदा होईपर्यंत ज्यांना दहा टक्के आर्थिक आरक्षण मिळालं त्यांना बाधा येणार नाही असेही पाटील म्हणाले.
पुढे बोलताना पाटील म्हणाले की, जरांगे यांची जी मागणी आहे ती कुणबी नोंद असणाऱ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्या आणि त्यांच्या सगेसोयरांना देखील द्या , या मागणी संदर्भात अध्यादेश नोटिफिकेशन मनोज जरांगे जेव्हा वाशीला आले त्यावेळेला मुख्यमंत्र्यांनी काढले आहे. त्यावर लोकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या शेवटी हा देश घटनेवर चालतो. त्यामुळे घटनेच्या चौकटीत राहून निर्णय करावा लागतो. आता दिलेले मराठा समाजाचे दहा टक्के आरक्षण घटनेच्या चौकटीतच राहून दिले आहे.
आरक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार आहे
मध्यंतरी हे आरक्षण राज्याला देण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले जात होते. मात्र तसे केंद्राने म्हटले नव्हते. सुप्रीम कोर्टामध्ये देशाच्या सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्टीकरण दिल्यामुळे तो मुद्दा संपला होता. तरीही रिस्क नको म्हणून आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली आणि नंतर लोकसभेमध्ये राज्याला अधिकार आहे किंवा नाही याची स्पष्टता करणारी करेक्शन लोकसभा आणि राज्यसभेत झाली. म्हणून आता राज्याला अधिकार आहे हे स्पष्ट झाले आणि आरक्षण दिल्या गेले, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
नोटिफिकेशन कायदा नाही तर करेक्शन
घटनेप्रमाणे देश चालतो. नोटिफिकेशन हा कायदा नाही. नोटिफिकेशन हे कायद्याला करेक्शन आहे. करेक्शनच्या प्रोसेस मध्ये पंधरा दिवसात लोकांच्या हरकती घ्याव्या लागतात. त्याप्रमाणे सहा लाख हरकती आल्या होत्या. त्या प्रत्येक हरकतीला टॅकल करण्यासाठी सुट्ट्या रद्द करून मोठ्या प्रमाणात स्टाफ बसलेला आहे. त्या हरकतीनंतर जे नोटिफिकेशन निघाले ते कायद्याला करेक्शन झाले आणि नियमामध्ये करेक्शन आले. फायनल नोटिफिकेशन ला विधानसभा,विधान परिषदेची आवश्यकता नसते तर केवळ अवगत करण्यासाठी असते असे ते म्हणाले. ही सर्व प्रक्रिया सुरू असताना मनोज जरांगे पाटलांनी मागितलेल्या आरक्षणाचा मोठा टप्पा त्यांना वाशी वरून परत जाताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लिखित स्वरूपातील आहे. ते वाचल्यानंतरच त्यांनी समाधान व्यक्त करून जरांगे परत गेले होते. त्याच नोटिफिकेशन वर घटनेच्या चौकटीत राहून कायद्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे.
कुणबी नोंदी नसणाऱ्यांसाठी हा कायदा
मनोज जरांगे यांनी रागावण्याचे काही कारण नाही. त्या नोटिफिकेशन ला अधिवेशनात आणण्याची गरज नाही. तो कायदा नसून केवळ कायद्यातील करेक्शन आहे. त्यामुळे केवळ विधानसभा विधान परिषदेला त्यापासून अवगत करायचे असते.
ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी हा कायदा आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी सापडणारच नाही त्यांच्यासाठी हा कायदा आवश्यक होता. त्यामुळे ज्यांच्याकडे नोंदी नाहीत त्यांच्याकडून या कायद्याचे प्रचंड स्वागत चालले आहे असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
Latest Marathi News मराठा समाजाला ‘त्या’ १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही : मंत्री चंद्रकांत पाटील Brought to You By : Bharat Live News Media.
