सरकारचा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना पुन्हा चर्चेसाठी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकरी संघटनांशी वाटाघाटींचा प्रस्ताव आज दिला. तसेच, शांतता पाळण्याचे आवाहन केले. कडधान्ये, मका, कापूस ही पिके पाच वर्षांपर्यंत एमएसपीवर सरकारी यंत्रणांमार्फत खरेदी केली जातील, हा केंद्र … The post सरकारचा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव appeared first on पुढारी.

सरकारचा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली; Bharat Live News Media वृत्तसेवा : शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना पुन्हा चर्चेसाठी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकरी संघटनांशी वाटाघाटींचा प्रस्ताव आज दिला. तसेच, शांतता पाळण्याचे आवाहन केले.
कडधान्ये, मका, कापूस ही पिके पाच वर्षांपर्यंत एमएसपीवर सरकारी यंत्रणांमार्फत खरेदी केली जातील, हा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी धुडकावून लावला असून आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या चर्चेच्या चार फेऱ्यांमधून ठोस निष्पन्न होऊ शकलेले नाही. त्यापार्श्वभूमीवर सरकार शेतकरी संघटनांशी पाचव्या फेरीची चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज सांगितले. यात सरकार एमएसपी, बहुपिकपद्धती, पराली यासारख्या वाटाघाटींसाठी तयार असल्याचे कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सोशल मिडियावरून स्पष्ट केले. अर्जुन मुंडा म्हणाले, की चौथ्या टप्प्यातील वाटाघाटीनंतर शेतकरी संघटनांकडून जी प्रतिक्रिया आली आहे ती लक्षात घेऊन पाचवी बैठक घेणार आणि त्यात एमएसपी, पराली, एफआयआर, बहपिकपद्धतीबाबत  असो अशा सर्व मुद्द्यांवर बातचित करण्यासाठी आम्ही तयार होत. हेच निवेदन असेल की सर्वांनी शांततेच्या मार्गाने, वाटाघाटीतून तोडगा काढण्याची गरज आहे. आवाहन आहे, की शांतता पाळावी आणि सर्वांनी एकत्रितपणे तोडगा काढावा. अनेक विषय येतात त्यावर सहमती नसते. परंतु बातचित होईल तेव्हा सौहार्दपूर्ण मार्गाने तोडगा निघू शकतो, असा विश्वास कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजपनेही शेतकरी संघटनांना सरकारशी बातचित करण्याचे आणि आंदोलनावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. भाजप प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी हे आवाहन करताना सांगितले,की कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. चर्चा आणि संवादातूनच तोडगा निघू शकतो. सरकार खुल्या मनाने चर्चेला तयार आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासाला केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचाही दावा रवीशंकर प्रसाद यांनी केला.
दरम्यान, शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेशच्या गाजीपूर बॉर्डरवर वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्यामुळे दिल्ली, गुडगावला कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या चाकरमान्यांना, रुग्णवाहिकांना, व्यावसायिक वाहनांना दोन तासाहून अधिक काळ ताटकळत थांबावे लागल्याचे दिसून आले.
Latest Marathi News सरकारचा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव Brought to You By : Bharat Live News Media.