मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकर्‍यांत १० टक्के आरक्षण; विधेयक विधानसभेत मांडलं
Bharat Live News Media ऑनलाईन डेस्क : मराठा समाजाला नाेकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी (दि. 20) राज्य विधिमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात मांडले.
न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेल्या या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ११ वाजता राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरूवात झाली. मराठा आरक्षणाचे सुधारित विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर ते टिकवण्यासाठीही राज्य सरकारने तयारी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे जाहीर केले होते. अधिवेशनापूर्वी शिवजयंतीचे औचित्य साधत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याचे सूतोवाच केले होते.
न्या. शुक्रे यांच्या नव्या अहवालात कुणबीशिवाय मराठा समाज हा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत 32 टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाज 32 टक्के असल्याचे नमूद करीत शिक्षण आणि नोकरीत निम्मे म्हणजे 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टक्केवारी कमी करत मराठा समाजाला शिक्षणात 13 टक्के व नोकर्‍यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नव्हते. राज्य सरकारने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेली आरक्षणाची टक्केवारी कमी करून १० टक्के ठेवण्यात आली आहे.
Latest Marathi News मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकर्‍यांत १० टक्के आरक्षण; विधेयक विधानसभेत मांडलं Brought to You By : Bharat Live News Media.
