विनासहीच्या नोटिसांमुळे कर्जदार दबावाखाली
लोणी काळभोर : Bharat Live News Media वृत्तसेवा : आर्थिक डबघाईला व मेटाकुटीस आलेल्या कर्जदाराला बँकांकडून वसुलीचा तगादा लावून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या अनेक घटना राज्यात घडल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात बँकेच्या वसुली एजन्सी व महसूल अधिकार्‍यांच्या अर्थपूर्ण अभद्र युतीमुळे मालमत्ता जप्तीपूर्वीच महसूल अधिकार्‍यांच्या विनासहीच्या सरफेसी कायद्याच्या नोटिसा कर्जदाराला पाठवून मानसिक त्रास देण्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. यामुळे अनेक कर्जदार मानसिक दबावाखाली गेले असून, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असताना खासगी एजन्सी व महसूल अधिकार्‍यांच्या आर्थिक तडजोडी कशा पूर्ण करायच्या, या विवंचनेत अनेक कर्जदार आहेत.
राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी सरफेसी कायदा 2002 म्हणजे सिक्युरायटेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेट अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट 2002 कलम 14 अन्वये कर्जदार हा बँकेचे हप्ते भरणे बंद केल्यास त्यास अनुत्पादित कर्जदार घोषित करून बँकेत तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया बँक करते. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह विभाग याची अंमलबजावणी करतो. तसेच, संबंधित मालमत्ता जप्तीसाठी तालुकापातळीवरील महसूल अधिकारी प्राधिकृत करते.
सर्व लायझनिंगची कामे करण्यासाठी बँक खासगी एजन्सी नेमते. यानंतर खरा खेळ सुरू होतो. खासगी एजन्सी व महसूल अधिकारी या कामात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी कर्जदारावर दबाव टाकतात. प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍यांच्या विनासहीच्या सरफेसी कायद्याच्या नोटिसा कर्जदाराला पाठवून दबाव टाकतात. जप्ती पुढे ढकलण्यासाठी आर्थिक मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तडजोडीअंती मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम घेतली जाते. कर्जाचे हप्ते फेडता येत नाहीत म्हणून थकबाकी झालेला कर्जदार पुन्हा यांच्या गरजा भागविण्यासाठी पुन्हा कर्ज घेऊन कर्जबाजारी होतो.
विशेष म्हणजे, यासाठीची कागदोपत्री प्रक्रिया कार्यालयात होत नाही. टिपण व जप्ती आदेशाच्या नोटिसा खासगी व्यक्ती कार्यालयाबाहेर खासगी कार्यालयात करीत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. मराठवाड्यातील कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या सर्व आत्महत्या बँकेचे कर्ज फेडता न आल्याने होत असतात. त्यांना तगादा लावणारे शासकीय अधिकारीसुद्धा जबाबदार आहेत. यावर नियंत्रण कोण आणणार? हा खरा प्रश्न आहे.
फौजदारी कारवाई करणार : ज्योती कदम
यासंदर्भात पुण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, विनासह्यांची नोटीस बाहेर जाणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून पोलिसांत फिर्याद देऊन फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. वास्तविक, या प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रे तपासून आदेश केला जातो. विनासहीचा आदेश बाहेर जाणे गंभीर प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
भाजप म्हणजे ‘भ्रष्टाचार जुमला पार्टी’ मॉडेल : खासदार सुप्रिया सुळे
मीठ नव्हे; मेफेड्रॉन! तब्बल साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त
वृद्धापकाळ जाणार आरामदायी..!
Latest Marathi News विनासहीच्या नोटिसांमुळे कर्जदार दबावाखाली Brought to You By : Bharat Live News Media.
