आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी व्हावी
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या सरकारने काही महत्त्वाच्या सुधारणांना कायदेशीर अधिष्ठान देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कृषी, कामगार, भूमी आणि अन्य सुधारणांची गरज आहे. कामगार कायद्यात 1990 च्या दशकात सुधारणा करणे गरजेचे होते आणि ते आतापर्यंत झालेले नाही. अधिक रोजगार निर्मितीसाठी अप्रेंटिस योजनांवर भर देण्याची गरज आहे. यामुळे कमी खर्चात मनुष्यबळ आणि कौशल्य मिळू शकते.
नऊ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये केंद्र सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळात नवा भारत वेगाने काम करेल, असे विश्वास व्यक्त केला. भारत जगातील तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून नावारूपास येत असल्याचे दिसत आहे. आपला अर्थिक विकासाचा दर सतत वाढत असून महसुली तूट कमी होत आहे. उत्पन्न वाढविणे आणि गरिबी कमी करण्याचा हा काळ आहे. 25 कोटी नागरिक गेल्या दहा वर्षांत गरिबीच्या बाहेर आले आहेत. मोदी म्हणाले, आपल्या सरकारने सर्व धोरणांत स्थैर्य आणि सातत्य राहण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक बजेटमध्ये चार गोष्टींवर अधिक भर दिला गेला. पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादन वाढविण्यासंदर्भात खर्चात विक्रमी तरतूद करणे, कल्याणकारी योजना, अनाठायी खर्चांना लगाम व आर्थिक शिस्त. त्याचे उत्साहजनक परिणाम मिळाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
8 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही लोकसभेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळाची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका मांडली. यात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षांत आर्थिक विकास वेगाने झाला असल्याचे म्हटले आहे. या सुधारणा जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल आधारित अंशदान वितरणात सुधारणा (जेएएम), जीएसटी तसेच कर्ज वसुली आणि वाटप सुधारणा आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. जागतिक पातळीवर प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीतील घसरणीचा माहोल असताना भारत मात्र जगातील सर्वाधिक परकी गुंतवणूक मिळवणार्या देशांत सामील झाला आहे. भारताचा परकी चलनसाठा वेगाने वाढला आहे. भारतीय शेअर बाजार हा जगात सर्वात उच्चांकी पातळीवर असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशात 2014 मध्ये 234 सार्वजनिक उपक्रम होते आणि आज त्याची संख्या 254 झाली आहे. उद्योग, कृषी, सेवा क्षेत्राचाही वेगाने विकास झाला आहे. भारत आर्थिक विकासासह जागतिक शक्ती म्हणूनही समोर आला आहे. जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. भारताकडे जागतिक कंपन्यांचा ओघ सुरू झाला आहे. तसेच देशाच्या विकासात आर्थिक शिस्तीने महत्त्वाची भूमिका बजावली, हेही पाहिले पाहिजे. जगातील प्रमुख जागतिक क्रेडिट रेटिंग संस्थांनीही केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण आणि अर्थसंकल्प हा विकासाला अनुकूल असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार भारताचा विकास, भारतातील गुंतवणूक आणि भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होण्यास हातभार लागणार आहे.
अशावेळी लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या सरकारने काही महत्त्वाच्या सुधारणांना कायदेशीर अधिष्ठान देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कृषी, कामगार, भूमी आणि अन्य सुधारणांची गरज आहे. कामगार कायद्यात 1990 च्या दशकात सुधारणा करणे गरजेचे होते आणि ते आतापर्यंत झालेले नाही. केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यांना चार कामगार कायद्यांत परावर्तित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना अस्तित्वात आणली. सरकारने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ऑक्युपेशन सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड 2020 कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 आणि वेतन संहिता कोड 2019 हे मागील वर्षात डिसेंबरमध्ये एकावेळी लागू करण्याचे संकेत दिले; मात्र ते अद्याप लागू झालेले नाहीत. सध्याच्या काळात अनेक देशांतील कंपन्या चीनमधून स्थलांतरित होत असून उद्योगपूरक कामगार कायद्याच्या आधारे त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करू शकतो.
व्हिएतनाम, बांगला देश आणि अन्य देशांतील लवचिक कामगार कायद्यामुळे त्यांना लाभ मिळताना दिसत आहे. अशावेळी भारताच्या नव्या सरकारनेही नवीन कामगार कायद्यातून संधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित कामगार कायदा हा कायापालट करण्याबरोबरच कंपनी आणि कर्मचारी व सरकार या तिघांसाठी फायदेशीर राहू शकतो. आता अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी अप्रेंटिस योजनांवर भर देण्याची गरज आहे. आता शहरात अधिकाधिक रोजगार तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या अधिनिस्त संस्था, नगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांना जादा अधिकार द्यावे लागतील आणि या गोष्टीचा समावेश करावा लागेल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हंगामी अर्थसंकल्पात नव्याने विकसित होणार्या क्षेत्रात संशोधन आणि कल्पनांना चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधी उभारण्याची घोषणा केली आहे; मात्र संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात एवढी गुंतवणूक पुरेशी नाही. भारतात संशोधन आणि विकासातील तरतूद ही अगोदरच कमी आहे. राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत 2020-21 मधील तरतूद केवळ 0.64 टक्के होती. जागतिक सरासरीच्या 2.71 टक्क्यांपेक्षा ही खूपच कमी तरतूद आहे. आपल्या देशात बड्या आयटी कंपन्या तसेच अन्य कंपन्याही संशोधन आणि विकासात आपल्या उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी खर्च करतात. याउलट अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांत आयटी आणि अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांची भरभराट होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे संशोधन तसेच नव्या कल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि अधिक खर्च करणे होय.
Latest Marathi News आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी व्हावी Brought to You By : Bharat Live News Media.
