पतीने आपल्या आईला वेळ आणि पैसा देणे हा पत्नीचा छळ नाही; सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, जन्मदात्री आईसाठी पुरेसा वेळ देणे, तिला पैसे पुरवणे अशाप्रकारे पती जर त्याचे कर्तव्य निभावत असेल तर त्याच्या या कृत्यातून पत्नीचा छळ झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला. पती विरोधात घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करणाऱ्या पत्नीला न्या. आशिष अयाचित यांनी हा निर्वाळा देताना खडेबोल सुनावत पोटगीसाठीचा दावा फेटाळून लावला. … The post पतीने आपल्या आईला वेळ आणि पैसा देणे हा पत्नीचा छळ नाही; सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा appeared first on पुढारी.

पतीने आपल्या आईला वेळ आणि पैसा देणे हा पत्नीचा छळ नाही; सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबई : Bharat Live News Media वृत्तसेवा, जन्मदात्री आईसाठी पुरेसा वेळ देणे, तिला पैसे पुरवणे अशाप्रकारे पती जर त्याचे कर्तव्य निभावत असेल तर त्याच्या या कृत्यातून पत्नीचा छळ झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला. पती विरोधात घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करणाऱ्या पत्नीला न्या. आशिष अयाचित यांनी हा निर्वाळा देताना खडेबोल सुनावत पोटगीसाठीचा दावा फेटाळून लावला. (Law News)
मंत्रालयात काम करणाऱ्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीने सप्टेंबर १९९३ ते डिसेंबर २००४ या कालावधीत परदेशात काम केले. तेथील नोकरी सोडल्यानंतर त्याने आईची भेट घेतली आणि तिला पैसे दिले. तसेच पतीने आईच्या मानसिक आजाराची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आणि माझी फसवणूक केली. त्याचबरोबर सासू व पती वारंवार भांडण करुन माझा छळ करतात, असा दावा महिलेने केला. तिच्या या आरोपांचे सासरच्यांनी खंडन केले. किंबहुना, पत्नीच क्रूरतेने वागत असल्याचा दावा करीत पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यावर दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला महिलेला दरमहा ३ हजारांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्या निर्णयाला आव्हान देत महिलेने दिंडोशी सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले.
Law News : दाव्यात अस्पष्टता आणि सत्याचा अभाव
सत्र न्यायालयाने अर्जदाराने केलेल्या दाव्यात अस्पष्टता आणि सत्याचा अभाव असल्याचे निदर्शनास येत असून पतीने आपल्या आईची घेतलेली काळजी व सासरच्या मंडळींकडून होणारी छळवणूक या अर्जदाराच्या आरोपात तथ्य आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करत महिलेने केलेला आरोप फेटाळून लावला. तसेच अन्य कागदपत्रे आणि पुराव्यांची दखल घेत दंडाधिकारी न्यायालयाने ३ हजार रुपये देखभाल खर्च पतीने पत्नीला देण्याचे आदेशही सत्र न्यायालयाने रद्द केले.

विरुद्ध लिंगी ट्रान्सजेंडर जोडप्यांना लग्नाचा कायदेशीर अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय | Transgender Marriage
Same-sex marriage case | समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार
सर्वोच्च न्यायालय झाले पेपरलेस अन् तंत्रस्नेही

Latest Marathi News पतीने आपल्या आईला वेळ आणि पैसा देणे हा पत्नीचा छळ नाही; सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा Brought to You By : Bharat Live News Media.