सोरेन यांची अटक
ज्या राज्यांमध्ये वन आणि खनिज संपत्ती प्रचंड आहे, तेथे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आपल्याला दिसते. बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांत विस्तीर्ण जंगले आहेत आणि कोळसा आणि अन्य अनेक खनिजेही विपुल प्रमाणात तेथे आढळतात. शिवाय आदिवासी भागात मोकळ्या जमिनींचे पट्टे आहेत. साधनसंपत्तीवर डोळा ठेवून, शासन यंत्रणेच्या मदतीने अशा प्रदेशांत शोषण आणि भ्रष्टाचार या प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू असतात. त्यामुळे या पट्ट्यात एकेकाळी नक्षलवाद फोफावला. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या संघटनाही शोषणकर्त्यांच्या विरोधात आवाज उठवत राहिल्या. कर्नाटकात रेड्डी बंधू तसेच येडियुरप्पा यांच्यावर खाण आणि जमीन घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. ओडिशामधील नवीन पटनायक यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवरही अशा प्रकारचे आरोप झाले.
बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर जमिनीपासून ते नोकर्‍यांपर्यंतच्या गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. आता झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली असून, त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो), काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (एमएल) आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार तेथे आहे. सोरेन यांच्या गच्छंतीनंतर त्यांचे निष्ठावंत सहकारी चंपई सोरेन यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला. आपल्याला 47 आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना आमंत्रित केले आणि बंडखोरी टाळण्यासाठी त्यांचा शपथविधीही उरकण्यात आला. सत्तास्थापनेला विलंब होत असल्यामुळे काँग्रेसला ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवले जाण्याची भीती वाटू लागली होती. म्हणूनच फाटाफूट टाळण्यासाठी सर्व आमदारांना हैदराबाद येथे नेण्याचा विचार या पक्षाने केला. परंतु, खराब हवामानामुळे आमदारांना घेऊन जाणार्‍या विमानाचे उड्डाण होऊ शकले नाही.
देशातील अनेक विरोधी पक्षांची स्थिती अशी आहे की, त्यांना आपल्या पक्षाच्या आमदारांचाच विश्वासच वाटत नाही. दुसरीकडे खासदार, आमदारांच्या आपल्या पक्षावरील निष्ठा हरवल्या आहेत. भ्रष्ट नेत्यांवरील कारवाई ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ असल्याचे सांगून कसे चालेल? राजकीय नैतिकतेचा र्‍हास कधीच झाला आहे आणि त्याला अशा कलंकित नेत्यांनी बळ दिले आहे. देश आणि राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना गती देण्याशिवाय आता पर्याय नाही. हेमंत सोरेन यांचे वडील शिबू सोरेन यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाची स्थापना केली. वयाच्या अवघ्या अठराव्या वर्षी त्यांनी संथाळ नवयुवक संघाची स्थापना केली. त्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रसिद्ध कामगार नेते ए. के. रॉय आणि कूर्मी-महातो नेते विनोद बिहारी महातो यांच्या सहकार्याने त्यांनी ‘झामुमो’ला आकार दिला. आदिवासींना वन जमिनी मिळवून देण्यासाठी पक्षाने आंदोलने केली आणि सक्तीने अशा जमिनीत पेरणीही सुरू केली. जमीनदार आणि सावकारांच्या विरोधात जनतेच्या न्यायालयात ‘ताबडतोब न्याय’ देण्याची शिबू यांची पद्धत होती.
1975 मध्ये जंगल जमिनीमधून बिगर आदिवासींना हाकलून लावण्याची मोहीमही त्यांनी सुरू केली होती. आणीबाणीत त्यांनी पहिली म्हणजे 1977 ची लोकसभा निवडणूक लढवली; पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. 1980 पासून मात्र ते चार वेळा लोकसभेवर निवडून गेले. शिबू हे मनमोहन सिंग सरकारमध्ये केंद्रीय कोळसामंत्री होते. परंतु, एका जुन्या प्रकरणात त्यांच्या विरोधात वॉरंट निघाल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. 1975 मध्ये आदिवासी विरुद्ध मुसलमान या संघर्षात दहा लोक मारले गेले आणि त्या प्रकरणात शिबू यांच्यावर आरोप होता. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. 2005 मध्ये शिबू झारखंडचे मुख्यमंत्रीही झाले. परंतु, नऊ दिवसांतच विश्वासदर्शक ठरावात पराभव झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
झारखंडमध्ये सोरेन कुटुंबाचीच घराणेशाही आहे. शिबू यांचे सर्वात मोठे चिरंजीव दुर्गा हे आमदार होते. 2009 मध्ये त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांची पत्नी सीता या आमदार झाल्या. याच घराण्यातील वसंत सोरेन हे झारखंड युवा मोर्चाचे अध्यक्ष असून, ते आमदारही आहेत. हेमंत यांच्यावर जमीन घोटाळा केल्याचा आरोप असून, त्यांच्याकडून आलिशान मोटार आणि 36 लाख रुपयांची रोकडही जप्त केली गेली. ईडीकडून चौकशीसाठी दहा वेळा समन्स पाठवूनही ते दरवेळी चौकशीला सामोरे जाण्याचे टाळत होते. नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्यांच्या विरोधात बेकायदेशीर खननाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. शिवाय रांचीमधील लष्कराची जमीन घेऊन ती विकण्याच्या प्रकरणातही त्यांच्यावर आरोप आहे. वास्तविक कोणताही गुन्हा केला नसेल, तर सुरुवातीलाच हेमंत यांनी तपास यंत्रणांना सामोरे जायला हवे होते.
ईडी ही भाजपचीच शाखा बनली आहे, असा आरोप काँग्रेस, झामुमो आणि आप करत असले, तरी आपचे तीन प्रमुख नेते अबकारी कर घोटाळा प्रकरणात तुरुंगात आहेत. त्यांना आणि अन्य अनेक नेत्यांना जेव्हा जामीन मिळत नाही किंवा त्यांच्यावरील केसेस न्यायालय फेटाळून लावत नाही, याचाच अर्थ ‘दाल में कुछ काला हैं’. हेमंत यांनी अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती; परंतु त्या प्रकरणात ढवळाढवळ करण्यास नकार देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास संगितले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेही ईडीने समन्स पाठवूनही दाद द्यायला तयार नाहीत. तेलंगणाचे नवे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारी विजयन, तसेच भूपेश बघेल, भूपिंदरसिंग हुडा, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला तसेच काँग्रेस नेते सोनिया आणि राहुल गांधी यांना चौकशीला तोंड द्यावे लागत आहे. या चौकशीच्या ससेमिर्‍यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते गोंधळून गेले आहेत. त्यांचे अवसान ओळखल्याने सत्ताधारी पक्षाला कशाचीच चिंता वाटत नसल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्ष असे गर्भगळीत असणे लोकशाहीच्या द़ृष्टीने सुचिन्ह नाही, हे कटू सत्य आहे.
Latest Marathi News सोरेन यांची अटक Brought to You By : Bharat Live News Media.
