गोवा भाडेकरू तपासणी विधेयकाला मान्यता

गोवा भाडेकरू तपासणी विधेयकाला मान्यता

राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर कायदा लागू होणार आहे
पणजी  : पोलिसांना भाडेकरूंची माहिती देणे सक्तीचे करण्यासह जर घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना व पंचायतींना दिली नाही तर त्यांना 10 हजार ऊपये दंड करण्याची तरतूद असलेल्या गोवा भाडेकरू तपासणी विधेयक 2024 ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या बाय सर्क्युलेशन बैठकीत या विधेयकाला सर्वानुमते मान्यता घेण्यात आली. कोणालाही भाडेकरू म्हणून ठेवताना घरमालकांनी भाडेकरूंकडून मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार ओळखपत्र किंवा वाहन परवान्याची प्रत याची तपासणी करून ओळख पटवून घ्यावी. त्यानंतर ओळखपत्राच्या प्रतींसह घरमालकांनी भाडेकरूची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना भाडेकरूंच्या माहितीची तपासणी करण्याचा अधिकार कायद्याच्या कलम 3 खाली येतो.
कलम 3 प्रमाणे भाडेकरूंची माहिती आणि त्यांचे ओळखपत्र एखाद्या घर मालकाने पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले नाही तर त्यांना 10 हजार ऊपये दंड करण्याची तरतूद गोवा भाडेकरू तपासणी विधेयक 2024 या कायद्यात राहणार आहे. कोणत्याही सरकारी खात्याला किंवा एजन्सीला कागदपत्रांची तपासणी करून भाडेकरूंची माहिती एकत्र करण्याचा अधिकार सरकार देऊ शकतो. कायद्याच्या कारवाईसाठी सरकारी खाते वा कर्मचाऱ्यांवर कसल्याच प्रकारची कायदेशीर कारवाई होणार नाही. कायद्याच्या कारवाईसाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार सरकारला राहतील. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर कायदा लागू होणार आहे.
वाढत्या गुन्हेगारी प्रकरणांवर चर्चा 
सभागृहात वाढत्या गुन्हेगारी प्रकरणांवर बरीच चर्चा झाली. यावेळी भाडेकरूंची माहिती देणे घरमालकांना बंधनकारक करण्याबरोबरच त्यांची तपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. त्या प्रमाणे मंत्रिमंडळाने भाडेकरू तपासणी विधेयक 2024 ला मान्यता दिली.