पालघर जिल्ह्यातील रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी निधीला मंजूर

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता पूर्ण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण वाहतूकदार आणि अवजड वाहनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या रस्त्यालगत औद्योगिकीकरण व नागरी वस्ती असल्याने तसेच संबंधित ठेकेदाराकडून देखभाल व दुरुस्ती न केल्याने रस्त्याची दुरवस्था, डांबरीकरण किंवा दुरुस्ती करून ठेवता येत नाही, त्यामुळे मंत्री चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन 1 हजार 42 रुपये मंजूर केले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील मनोर ते वाडा (राज्य मार्ग 34) आणि वाडा ते भिवंडी (राज्य मार्ग 35) असा एकूण 64.32 किमी चौपदरी रस्ता, नागरी वस्त्यांमधील सिमेंट काँक्रिटीकरण, पक्के नाले आणि सांडपाणी निचरा व्यवस्था हा विशेष विषय म्हणून प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. या सर्व कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या या महामार्गाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे. खासगीकरणांतर्गत रस्त्याची आवश्यक देखभाल-दुरुस्ती आणि रस्ते सुधारणेची कामे पूर्ण झाली नाहीत. रस्ता खराब झाला होता आणि वाहतुकीसाठी असुरक्षित होता आणि रस्त्यावर अनेक अपघात झाले. त्यामुळे करारातील अटींनुसार 2019 मध्ये उद्योजकासोबतचा करार संपुष्टात आणून रस्ता कर वसुली बंद करण्यात आली आहे.हेही वाचा यंदा मुंबईची तुंबई नाही होणार?ठाणे लवकरच झोपडपट्टीमुक्त होणार

पालघर जिल्ह्यातील रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी निधीला मंजूर

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता पूर्ण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण वाहतूकदार आणि अवजड वाहनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.या रस्त्यालगत औद्योगिकीकरण व नागरी वस्ती असल्याने तसेच संबंधित ठेकेदाराकडून देखभाल व दुरुस्ती न केल्याने रस्त्याची दुरवस्था, डांबरीकरण किंवा दुरुस्ती करून ठेवता येत नाही, त्यामुळे मंत्री चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन 1 हजार 42 रुपये मंजूर केले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील मनोर ते वाडा (राज्य मार्ग 34) आणि वाडा ते भिवंडी (राज्य मार्ग 35) असा एकूण 64.32 किमी चौपदरी रस्ता, नागरी वस्त्यांमधील सिमेंट काँक्रिटीकरण, पक्के नाले आणि सांडपाणी निचरा व्यवस्था हा विशेष विषय म्हणून प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. या सर्व कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या या महामार्गाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे.खासगीकरणांतर्गत रस्त्याची आवश्यक देखभाल-दुरुस्ती आणि रस्ते सुधारणेची कामे पूर्ण झाली नाहीत. रस्ता खराब झाला होता आणि वाहतुकीसाठी असुरक्षित होता आणि रस्त्यावर अनेक अपघात झाले. त्यामुळे करारातील अटींनुसार 2019 मध्ये उद्योजकासोबतचा करार संपुष्टात आणून रस्ता कर वसुली बंद करण्यात आली आहे.हेही वाचायंदा मुंबईची तुंबई नाही होणार?
ठाणे लवकरच झोपडपट्टीमुक्त होणार

Go to Source