मुंबई, ११ ऑगस्ट २०२५ : मध्य वैतरणा धरणावर १०० मेगावॅट क्षमतेचा हायब्रिड पॉवर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी ४.९० हेक्टर राखीव वनजमिनीचे वळण घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या मंजुरीनंतर, हायब्रिड पॉवर सुविधेचे बांधकाम आता सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पातून २० मेगावॅट जलविद्युत ऊर्जा आणि ८० मेगावॅट फ्लोटींग सौरऊर्जेचे मिश्रण केले जाणार असून, दरवर्षी अंदाजे २०८ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
मध्य वैतरणा धरण ( Madhya Vaitarna Dam ) हे पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात असून, ते २०१४ मध्ये पूर्ण झाले आहे. हे धरण १०२.४ मीटर उंच आणि ५६५ मीटर लांबीचे असून, दररोज ४५५ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवते. हे मुंबई शहराच्या एकूण पाणीपुरवठ्याच्या सुमारे ११% इतके आहे. धरणाची एकूण साठवण क्षमता १.९३ लाख दशलक्ष लिटर असून, ते आता अक्षय ऊर्जा निर्मितीला आधार देण्यासाठी सज्ज झाले आहे. धरणाच्या बांधकामादरम्यान, पाणीपुरवठा आणि भविष्यातील जलविद्युत निर्मिती दोन्ही सुलभ करण्यासाठी एक समर्पित आउटलेट पाइपलाइन टाकण्यात आली होती.
या प्रकल्पाची सुरुवात २०१९ मध्ये झाली, जेव्हा राज्य जलसंपदा विभागाने धरणावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर सल्लागारांनी डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (डीबीएफओटी) मॉडेल अंतर्गत सौरऊर्जेला जलविद्युत निर्मितीशी जोडण्याची शिफारस केली. १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निविदा मागवण्यात आल्या आणि शापूरजी पालनजी अँड कंपनी आणि महालक्ष्मी कोणाल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाला कंत्राट देण्यात आले. या संयुक्त उपक्रमाने प्रकल्पाचे विशेष उद्देश वाहन म्हणून वैतरणा सोलर हायड्रो पॉवर जेन्को प्रायव्हेट लिमिटेड (व्हीएसएचपीपीएल) ची स्थापना केली.
एप्रिल २०२५ मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून (एमओईएफ अँड सीसी) अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली. या मंजुरीमुळे प्रकल्पाला हिरवी झेंडी मिळाली आहे. बीएमसीला कोणत्याही भांडवली गुंतवणुकीशिवाय २५ वर्षांसाठी ४.७५ रुपये प्रति युनिट (केडब्ल्यूएच) या निश्चित दराने वीज खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात २० मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प आणि ६.५ मेगावॅटचा (एसी) फ्लोटींग सौर ऊर्जा प्रकल्प समाविष्ट आहे. यातून दरवर्षी सुमारे ७८.१३ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पामुळे बीएमसीच्या पिसे-पांजरापूर जलशुद्धीकरण संकुलात दरवर्षी सुमारे १२.६ दशलक्ष रुपयांची वीज खर्चात बचत होईल, असा अंदाज आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “कोणत्याही भांडवली गुंतवणुकीशिवाय, महापालिका २५ वर्षांसाठी ४.७५ रुपये प्रति युनिट या निश्चित दराने वीज खरेदी करेल. या उपक्रमामुळे महापालिकेच्या पिसे-पांजरापूर जलशुद्धीकरण संकुलात दरवर्षी सुमारे १२.६ दशलक्ष रुपयांची वीज खर्चात बचत होईल.”
प्रकल्पाचा एकूण कालावधी ३१ महिने असून, त्यात ७ महिन्यांचा आर्थिक समापन कालावधी समाविष्ट आहे. पावसाळा वगळता प्रत्यक्ष बांधकामाचा टप्पा २४ महिने आहे. हा प्रकल्प मुंबईच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच पर्यावरणस्नेही ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देईल आणि राज्याच्या अक्षय ऊर्जा धोरणाला मजबुती देईल.
या मंजुरीमुळे मध्य वैतरणा धरण केवळ पाणीपुरवठ्याचे स्रोत न राहता, ऊर्जा निर्मितीचे केंद्र म्हणून उदयास येईल. भविष्यात अशा हायब्रिड प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती होण्याची शक्यता आहे.