जहाजे आणि बंदरांचे संरक्षण करण्यासाठी एक सुरक्षा ब्यूरो स्थापन केला जाईल, ज्याचा प्रभारी आयपीएस अधिकारी असेल-अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंदर सुरक्षा ब्यूरो स्थापन करण्यासाठी बैठक घेतली. यामुळे जहाजे आणि बंदरांची सुरक्षा वाढेल. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जहाजे आणि बंदरांच्या सुरक्षेसाठी समर्पित ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी (बीओपीएस) स्थापन करण्याबाबत आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीदरम्यान, शाह यांनी देशभरातील बंदरांसाठी एक मजबूत सुरक्षा चौकट स्थापन करण्याची गरज यावर भर दिला. त्यांनी व्यापार क्षमता, स्थान आणि इतर संबंधित पॅरामीटर्स विचारात घेऊन सुरक्षा उपाययोजना पद्धतशीर आणि जोखीम-आधारित पद्धतीने अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री देखील आढावा बैठकीत उपस्थित होते. अलीकडेच लागू झालेल्या व्यापारी जहाजबांधणी कायदा, २०२५ च्या कलम १३ च्या तरतुदींनुसार बीओपीएसची स्थापना एक वैधानिक संस्था म्हणून केली जाईल. ब्यूरोचे नेतृत्व एका महासंचालकाच्या नेतृत्वाखाली केले जाईल. ते केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करेल. ते जहाजे आणि बंदर सुविधांच्या सुरक्षेशी संबंधित नियामक आणि तपासणी कार्यांसाठी जबाबदार असेल. नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (BCAS) च्या धर्तीवर BOPS ची स्थापना केली जात आहे. त्याचे नेतृत्व भारतीय पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी करतील. एक वर्षाच्या संक्रमण कालावधीत, जहाजबांधणी महासंचालक (DGS/DGMA) BOPS चे महासंचालक म्हणून काम करतील. BOPS सुरक्षा-संबंधित माहितीचे वेळेवर विश्लेषण, संकलन आणि शेअरिंग सुनिश्चित करेल, ज्यामध्ये सायबर सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यात डिजिटल धोक्यांपासून बंदर आयटी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी एक समर्पित विभाग देखील समाविष्ट असेल.
ALSO READ: पंतप्रधान मोदींना ओमानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान, 11 वर्षांत 29 देशांनी सन्मानित केले
बंदर सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) ला बंदर सुविधांसाठी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संघटना (RSO) म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. त्याची जबाबदारी बंदरांचे सुरक्षा मूल्यांकन करणे आणि सुरक्षा योजना तयार करणे आहे. CISF ला बंदर सुरक्षेत गुंतलेल्या खाजगी सुरक्षा संस्थांना प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्याचे काम देखील सोपवण्यात आले आहे. या एजन्सींना प्रमाणित केले जाईल आणि या क्षेत्रात फक्त परवानाधारक खाजगी सुरक्षा एजन्सी कार्यरत राहतील याची खात्री करण्यासाठी योग्य नियामक उपाययोजना लागू केल्या जातील. बैठकीत असेही नमूद केले गेले की सागरी सुरक्षा चौकटीतून मिळालेले अनुभव विमान वाहतूक सुरक्षा क्षेत्रात लागू केले जातील.
ALSO READ: 4 हजार कोटींचा बँक घोटाळा! चंद्रपूरमध्ये आय अँड सीआयचा छापा
Edited By- Dhanashri Naik
ALSO READ: महाराष्ट्रातील 24 नगर परिषदांमध्ये 20 डिसेंबर रोजी मतदान, 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी