कुवेतमधील मंगाफ शहरात लागलेल्या आगीत भारतीय कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. भारताच्या कोणत्याही भागात काम करण्याचं कौशल्य या कामगारांमध्ये होतं.
मात्र, तरीदेखील त्या कामगारांनी आखाती देशांमध्ये जाऊन नोकरी करण्याचा निर्णय घेतला. जास्त पैसे कमावण्यासाठी त्यांनी तडजोड सुद्धा केली.
या आगीत मृत पावलेल्या एका कामगाराच्या नातेवाईकानुसार, ‘स्वत:ला आणि कुटुंबाला चांगलं सुखाचं आयुष्य’ जगता यावं म्हणून त्यांनी आखाती देशात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
या प्रत्येक कामगाराची कथा ही स्वप्नांची, आकांक्षांची, चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या धडपडीची कथा आहे. कोणाला आपल्या गावी घर बांधायचं होतं म्हणून तो तिकडे नोकरीसाठी गेला होता. तर कोणाला आपल्या मुलीच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पैशांची आवश्यकता म्हणून त्याने आपली निवृत्ती तीन वर्षे पुढे ढकलली होती.
कोणाला आपल्या मुलीला नर्सिंगच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश द्यायचा होता, तर कोणी आपल्या कष्टाच्या कमाईतून बनवलेल्या घरी परतण्याच्या तयारीत होता.
या सर्व भारतीय कामगारांचं वय 26 ते 68 वर्षांदरम्यान होतं. हे तुम्हाला कदाचित फक्त आकडे वाटतील, मात्र या सर्वांची आयुष्याबद्दलची स्वप्नं होती आणि ती स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी ते प्रचंड कष्ट करत होते.
बीबीसीशी बोलताना एका मृत कामगाराचे नातेवाईक असलेल्या मुरलीधरन पिल्लई म्हणाले, “जास्त पैसे कमावण्यासाठी ते देशाबाहेर जाऊन नोकरी करत होते. त्यांनी डिप्लोमा केला होता. जर त्यांनी भारतात राहून काम केलं असतं तर त्यांना दरमहा 20 ते 25 हजार रुपयेच कमावता आले असते. त्यांच्या कौशल्याच्या भारतात कुठे वापर करता आला असता? इतकंच काय मी सुद्धा दुबईत 18 वर्षे काम केलं आहे.”
कठीण काळ
मुरलीधरन पिल्लई हे आकाश शशिधरन नायर (31) चे काका आहेत. दोन महिन्यांनी आकाशचं लग्न होणार होतं. त्यासाठी तो ओणम या सणाआधी केरळमधील पथानमथिट्टामधील पांडलम या आपल्या गावी येणार होता.
आकाश आणि त्याच्या बहिणीचं संगोपन त्यांच्या आईनं केलं होतं. त्यांच्या वडिलांचं कॅन्सरमुळे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या आईनं एका औषधाच्या दुकानात नोकरी करून घर चालवलं.
बोलत असताना मुरलीधरन यांनी एका घराकडे बोट दाखवून सांगितलं की 8 वर्षांपूर्वी आकाश जेव्हा कुवेतला गेला होता तेव्हा हे छोटंसं घर होतं.
मुरलीधरन म्हणाले, “आकाशच्या कमाईतूनच घराचं बांधकाम झालं. घराचा तळमजला बांधण्यात आला आणि नंतर त्याच्याच पैशांनी पहिला मजला देखील बांधण्यात आला. लग्नानंतर तो या पहिल्या मजल्यावरच राहणार होता. जर तो भारतातच राहिला असता तर त्याला हे सर्व त्याला करता आलं नसतं.”
कुवेतमध्ये झालेल्या अग्निकांडात 51 वर्षांच्या मॅथ्यू थॉमस यांचा देखील मृत्यू झाला. त्यांची गोष्ट देखील यापेक्षा वेगळी नाही. अलपुझा जिल्ह्यातील चेंगान्नूर गावच्या मॅथ्यू एनबीटीसीच्या सेल्स टीममध्ये रुजू झाले होते.
बीबीसीशी बोलताना मॅथ्यू थॉमस यांचे काका थॉमस अब्राहम यांनी सांगितलं, “मॅथ्यू आपल्या कुटुंबावर खूप प्रेम करायचे. त्यांनी आपल्या दोन्ही पुतण्यांनासुद्धा त्याच कंपनीत नोकरी मिळवून दिली होती. त्याचबरोबर इतर आणखी 20 जणांसुद्धा त्यांनी त्याच कंपनीत नोकरी मिळवून दिली होती. यामुळे सर्वजण त्यांना प्रेमानं बिजू मामा म्हणायचे.”
मॅथ्यू यांना निवृत्त व्हायचं होतं, मात्र त्यांच्या मुलीनं बंगळुरूत एमबीएसाठी प्रवेश घेतला होता. थॉमस म्हणाले, “मॅथ्यू थॉमस यांनी आपली निवृत्ती तीन वर्षे पुढे ढकलली होती. त्यांच्या मुलीनं त्यांना परत आखातात जाण्यास विरोध केला होता, मात्र त्यांनी ऐकलं नाही.”
थॉमस अब्राहम म्हणाले, “असं करण्यामागचं कारण म्हणजे मॅथ्यू यांना कुवेतमधील कंपनीतील नोकरीमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळालं होतं. त्यामुळेच ते स्वत:चं घर बांधू शकले होते. आखातात नोकरी केली नसती तर त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळालं नसतं.”
साजन जॉर्ज (एमटेक) असो की सुमेश पिल्लई (एक्स-रे वेल्डर) की शमीर उमरुद्दीन (ड्रायव्हर) असो, या सर्वांची कथा देखील काही फारशी वेगळी नाही.
सुमेश पिल्लई यांच्या अंत्यसंस्काराला आलेले प्रशांत चंद्रशेखरन नायर यांनी बीबीसीला सांगितलं, “छोट्या कामासाठी सुद्धा तुम्हाला बाहेर जास्त पैसे मिळतात. केरळमध्ये नोकरीच्या संधीसुद्धा फारशा नाहीत. त्यामुळे घर बांधायचं असो की मुलांचं शिक्षण पूर्ण करायचं असो परदेशात जाऊन नोकरी केल्यास हे शक्य होतं.”
आखातातील राहणीमानासंदर्भातील प्रश्न
आपल्या कुटुंबाला चांगलं राहणीमान मिळावं, आर्थिक स्थैर्य मिळावं यासाठी पैसे कमावण्याची मोठी किंमत देखील मोजावी लागते.
कुवेतमधील अपार्टमेंटमध्ये आग लागल्याच्या ताज्या घटनेत कथितरित्या सिक्युरिटी रुममध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळं आग लागली. या आगीत किमान 45 भारतीयांचा मृत्यू झाला. भारतीय कामगारांच्या राहणीमानाचं मूल्यांकन करण्यासाठी ही घटना एक महत्त्वाची केस स्टडी आहे.
ज्या इमारतीत आग लागली, त्या इमारतीचं वर्णन काही दिवसांपूर्वीच तत्कालीन परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी भारतीय कामगारांना देण्यात येणारी सर्वात चांगली सुविधा असं केलं होतं.
केरळमधील एका कामगाराच्या संतप्त नातेवाईकानं नाव न सांगता बीबीसीला सांगितलं की, “इमारतीची समस्या नव्हती. समस्या होती इमारतीच्या मेंटेनन्सची. कुठेतरी त्यात कमतरता राहिली होती, नाहीतर इतकी मोठी दुर्घटना झाली नसती.”
जवळच्याच इमारतीत राहणाऱ्या भारतीयांपैकी एकानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, “हे खरं आहे की इमारत चांगली आहे. मात्र तिथे मेंटेनन्सची अडचण निर्माण झाली होती. तिथं बरचसं सामान बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. त्यामुळेच कामगारांना इमारतीतून बाहेर काढताना अडथळा निर्माण झाला असावा.”
या कामगारानं असंदेखील सांगितलं, “इमारतीच्या पायऱ्या आणि कॉमन एरियामध्ये भंगार आणि इतर सामान ठेवणं यात आश्चर्य नव्हतं. कारण तिथे राहणारे लोक लिफ्टचा वापर करतात. तिथे मूळातच सुरक्षेच्या निकषांना किंवा इतर मानकांना महत्त्व दिलं जात नाही. आगीच्या या दुर्घटनेनंतर आम्ही याच बाबींवर चर्चा करत होतो.”
मात्र एका कामागारानं सांगितलं की “पेट्रोलियम किंवा कच्च्या तेलाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपेक्षा कितीतरी चांगली होती. या क्षेत्रात नियमितपणे ऑडिट होतं. मात्र इतर क्षेत्रांमध्ये मानकांचं कठोरपणे पालन केलं जात नाही.”
इतर क्षेत्रांमध्ये रस असणारे एनबीटीसी समूहाचे प्रमुख केजी अब्राहम यांनी शुक्रवारी कोचीमध्ये प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की इमारतीच्या परमीटमध्ये गर्दी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नव्हती.
ते म्हणाले, “आम्ही काहीही चुकीचं केलेलं नाही. इमारतीमध्ये 24 फ्लॅट (प्रत्येक मजल्यावर चार) होते. प्रत्येक फ्लॅटमध्ये तीन खोल्या होत्या. व्यवस्थापकांना एका खोलीत आणि दोन इंजिनियर्सना वेगवेगळ्या खोलीत राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.”
अब्राहम यांनी मृत पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना आठ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर त्यांना विश्वास दिला की मृत कामगारांच्या कुटुंबांना चार वर्षापर्यंत वेतन दिलं जाईल. मृतांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या विम्याच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम मिळणार आहे.
कुटुंबासाठी सर्व धडपड
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायग्रेशन अॅंड डेव्हलमेंट चे चेअरमन प्राध्यापक इरुदया राजन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “बहुतांश लोक तिथे पैसे कमावण्यासाठी गेले होते. चांगली कमाई केल्यानंतर ते पैशांची बचत करायचे. आपल्या राहण्याच्या व्यवस्थेवर आणि खाण्यापिण्यावर ते खर्च करत नसत. कारण कुटुंबासाठी त्यांना पैसे जमा करायचे होते. आपल्या कुटुंबासाठी ते आपलं आयुष्यत झिजवत होते.”
प्राध्यापक राजन परदेशात होणाऱ्या स्थलांतरावर बारकाईनं लक्ष ठेवतात. ‘केरल मायग्रेशन स्टडी 2023’ हा प्राध्यापक राजन यांचा ताजा अहवाल आहे. हा अहवाल त्यांनी गुलाटी इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्सबरोबर संयुक्तरित्या तयार केला आहे. हा अहवाल दोन दिवस आधीच प्रसिद्ध झाला आहे.
या अभ्यासातून आढळलं आहे की कशा प्रकारे स्थलांतर वाढलं आहे आणि परिसरात बदल होतो आहे. आता नोकरी किंवा शिक्षणासाठी युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा वाढली आहे.
आकडेवारीतून दिसतं की 2018 च्या तुलनेत 2023 मध्ये परदेशात जाणाऱ्यांची संख्या 1.29 लाखावरून वाढून 2.50 लाख झाली आहे.
या सर्व प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की या कुशल कामगारांमुळे केरळ सरकारच्या महसूलात वाढ होते आहे.
परदेशातील कामगारांकडून येणारा पैसा ही केरळची जीवनरेषा
तिरुवनंतपुरममधील आपल्या कार्यालयात बसलेले प्राध्यापक राजन सांगतात की, “ताजा अभ्यास सांगतो की 2023 मध्ये केरळ सरकारला प्रवासी भारतीयांकडून म्हणजे केरळमधून नोकरीसाठी परदेशात गेलेल्या स्थलांतरितांकडून मायदेशात पाठवण्यात आलेल्या पैशांमधून 2 लाख 16 हजार 893 कोटी रुपये मिळाले आहेत. परदेशात नोकरी करणाऱ्या भारतीयांकडून दरवर्षी भारतात येणाऱ्या पैशांमध्ये केरळचा वाटा नेहमीच 20 टक्के राहिला आहे. मागील वर्षी ही रक्कम 125 अब्ज डॉलर होती. केरळ सरकारच्या एकूण उत्पन्नात या रकमेचं प्रमाण 25 टक्के आहे.”
राजन म्हणाले, “हा पैसा केरळची अर्थव्यवस्था चालवतो आहे. यामुळेच केरळचे मुख्यमंत्री (पिनरायी विजयन) म्हणतात की स्थलांतरित लोक केरळची जीवनरेषा आहेत.”
विशेष म्हणजे कोरोना संकटानंतर आखाती देशात काम करणाऱ्यांच्या पगारात 20 ते 30 टक्क्यांपर्यत घट झाली असतानासुद्धा भारतात येणारी रक्कम एवढी मोठी आहे.
राजन म्हणतात, “याचा अर्थ असा आहे की ते लोक घरी पैसा पाठवण्यासाठी आणखी काटकसर करत आहेत.”
प्राध्यापक राजन म्हणतात, “भारताचा आखातातील सर्व देशांशी करार झालेला आहे. मला वाटतं की या करारांवर आणखी काम व्हायला हवं. दात नसलेल्या वाघांसारखे हे करार असता कामा नये. भारत आज महाशक्ती आहे. कामगारांचे पगार, राहणीमान यावर भारतानं बोललं पाहिजे. आपल्या नागरिकांना आपण अशा पद्धतीनं ठेवू शकत नाही.”
Published By- Dhanashri Naik