थकीत ऊस बिलांसाठी ठिय्या आंदोलन

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी संघटनेचा मोर्चा, दिवसभर आंदोलन बेळगाव : शेतकऱ्यांनी ऊसपुरवठा करूनही कारखान्यांनी उसाचे बिल थकविले आहे. यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून थकीत बिल त्वरित देण्यात यावे, अशी मागणी करत अखिल कर्नाटक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. उसाची बिले थकविलेल्या कारखानदारांविरोधात घोषणाबाजी करून दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या आंदोलन […]

थकीत ऊस बिलांसाठी ठिय्या आंदोलन

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी संघटनेचा मोर्चा, दिवसभर आंदोलन
बेळगाव : शेतकऱ्यांनी ऊसपुरवठा करूनही कारखान्यांनी उसाचे बिल थकविले आहे. यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून थकीत बिल त्वरित देण्यात यावे, अशी मागणी करत अखिल कर्नाटक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. उसाची बिले थकविलेल्या कारखानदारांविरोधात घोषणाबाजी करून दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना ऊसपुरवठा करून पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. ऊस गाळप करण्याचा हंगाम उलटून गेला तरी शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी उसाची बिले अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. शेतकऱ्यांनी कारखान्यांकडे पाठपुरावा केला तरी केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. कारखान्यांनी ऊसाद्वारे साखर तयार करून विक्रीही केली आहे. उपपदार्थांपासून इतर उत्पादनेही घेतली आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांचे ऊसबिल अदा करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे शेतकरी कंगाल झाला आहे. त्वरित थकीत बिले देण्यात यावीत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली.
ऊस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर कारखान्याला मिळणाऱ्या लाभातील लाभांश ऊसपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, असा कायदा जारी करावा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.कायद्यानुसार ऊसपुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित बिले देण्यात यावीत. साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक बोलावून कारखान्यांना झालेला लाभ व तोटा यावर चर्चा करून पारदर्शक व्यवहार ठेवण्यात यावा. काही साखर कारखाने ऊस वाहतूक व ऊसतोडणी मक्तेदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. यावर चर्चा करण्यात यावी व ही समस्या निकालात काढण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.