‘जीएमआर’ला सूट कालावधी वाढवून देण्याचे गुपचूप प्रयत्न

‘जीएमआर’ला सूट कालावधी वाढवून देण्याचे गुपचूप प्रयत्न

जीएफपीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांचा आरोप : राज्याच्या तिजोरीला 220 कोटींचा फटका बसणार आंध्रप्रदेश 5,655.72 कोटी
मडगाव : मोपा विमानतळ चालविणाऱ्या जीएमआर कंपनीला फायदा व्हावा, यासाठी गोवा मंत्रिमंडळातील काहीजण सक्रिय झाले असून या कंपनीला विमानतळाच्या उत्पन्नावर देण्यात आलेला ‘महसूल सूट’चा कालावधी वाढवून देण्यासाठी गुपचूप प्रयत्न चालू आहेत, असा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे (जीएफपी) अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. एका खासगी कंपनीला फायदा करून देण्यासाठी केला जाणार असलेला हा महाघोटाळा आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला 220 कोटींचा फटका बसेल, याकडे त्यानी लक्ष वेधले आहे. तसा निर्णय मुळात गोव्याच्या विरोधी असून राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी तो हानिकारक आहे असे मत व्यक्त करत या प्रस्तावित महसूल सूट कालावधी वाढीला सरदेसाई यांनी विरोध केला आहे.
जीएमआर आणि गोवा सरकार यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे, मे, 2024 पर्यंत जीएमआर कंपनीला महसुलातील वाटा गोवा सरकारला देण्यापासून सूट दिली होती. मूळ कराराप्रमाणे एकूण महसूलातील 36.99 टक्के महसूल राज्य सरकारला देण्याची तरतूद आहे. सध्या मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे, एका आर्थिक वर्षात जीएमआरला मोपा विमानतळापासून 596 कोटी ऊपयांचा महसूल प्राप्त होत आहे. त्याचा 36.99 टक्के वाटा 220 कोटी ऊपये एवढा होतो, असे सरदेसाई यांनी सांगितले आहे. मे, 2024 नंतर जीएमआर कंपनीने गोवा सरकारला महसुलातील वाटा देणे बंधनकारक आहे. हा भागीदारीचा हिस्सा राज्य सरकारला मिळेल असे आश्वासन यापूर्वी सभागृहाला दिलेले असूनही हा कालावधी डिसेंबर, 2024 पर्यंत वाढवण्यासाठी आता मंत्रिमंडळ स्तरावर गुप्त प्रयत्न सुरू आहेत. जीएमआरला फायदा व्हावा यासाठी हा प्रस्ताव नागरी हवाई वाहतूक विभागाकडे मांडण्याऐवजी बाहेरच्या बाहेर कॅबिनेट नोट तयार करून प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे कारस्थान शिजत आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे.
पंतप्रधानांकडे तक्रार करू
हे प्रकरण म्हणजे एक महाघोटाळा असून ते पुढे नेल्यास आम्ही पंतप्रधान कार्यालयासह भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक मंडळ आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे तक्रार करू, असा इशारा सरदेसाई यांनी दिला आहे.