महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल, प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची अपेक्षा आहे आणि ३० जूनपूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. ही माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली. सरकार सखोल अभ्यास करत आहे.
कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना भरणे यांनी सांगितले की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दृढपणे वचनबद्ध आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची परिस्थिती, कर्जाची रचना, बँकांचा सहभाग आणि आर्थिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास समिती करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
अहवालाच्या आधारे व्यावहारिक आणि कायमस्वरूपी निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी या विषयावर सतत चर्चा सुरू आहे. गेल्या नऊ वर्षांत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यात ₹३७,५०० कोटींहून अधिक रकमेचे नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे.
ALSO READ: महाराष्ट्रातील वाहतूकदारांचा संप स्थगित, परिवहन मंत्र्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर निर्णय मागे
नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानाची वेळेवर भरपाई मिळावी यासाठी ही प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. शिवाय, २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून सुधारित उत्पादन-आधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनावर आधारित भरपाईची तरतूद आहे. कर्जमाफीबाबतचा निर्णय जून अखेरीस जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, तंत्रज्ञान, विमा आणि बाजार व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावरही सरकार लक्ष केंद्रित करेल.
ALSO READ: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी कायद्याला मंजुरी दिली; नितेश राणे म्हणाले की सक्तीने धर्मांतर केल्यास तुरुंगवास होईल
Edited By- Dhanashri Naik