बोगस खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी सातबारा आधार लिंक

बोगस खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी सातबारा आधार लिंक

तालुक्यात 45 टक्के आधार लिंक नोंदणी : सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यास होणार सुलभ
बेळगाव : शेत जमिनीची बोगस व्यक्तीच्या नावावर होणारी खरेदी-विक्री यावर रोख लावण्यासाठी सातबारा उतारा आधारकार्डशी लिंक केला जात आहे. याबरोबरच जमिनीसंदर्भातील तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. वर्षानुवर्षे जमिनीच्या वादाचे खटले सुरूच आहेत. अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी आधार लिंक करण्यात येत आहे. याचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन तालुका तहसीलदारांकडून करण्यात आले आहे. शेती जमिनींसंदर्भात अनेक तक्रारी न्यायालयात सुरू आहेत. या खटल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रामुख्याने बनावट खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे न्यायालयामध्येही प्रकरणे वाढत चालली आहेत. यामध्ये नागरिकांची मोठी ससेहोलपट होत आहे. तर सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांचा लाभ योग्य व्यक्तीला व्हावा. तसेच शेती संदर्भातील खरेदी-विक्री व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारकडून शेती उताऱ्यांना आधारकार्ड लिंक केले जात आहे.
केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनेक योजनांचा लाभ दिला जात आहे. या योजनांचा लाभ योग्यप्रकारे व्हावा, यामध्ये होणारा गैरकारभार थांबवावा, सरकारच्या सेवा-सुविधांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन पोहोचावा. या उद्देशाने सदर उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी सरकारकडून युद्धपातळीवर सातबारा उताऱ्याला शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 100 टक्के आधार जोडणी करण्यासाठी महसूल खात्याकडून संबंधित तहसीलदारांना सूचना करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने आधारकार्ड लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यातील व सातबारामधील नावांमध्ये फरक आढळून आल्याने लिंक होणे कठीण झाले आहे. यासाठीच याची दुरुस्ती करून घेऊन लिंक करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. याबरोबरच अनेकांनी जमिनीचा वारसा करून घेतलेला नाही, अशा नागरिकांनीही रितसर वारसा करून घेऊन सातबारा लिंक करून घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास सोयीचे ठरणार आहे, असे तहसीलदारांकडून सांगण्यात येत आहे.
गैरप्रकार थांबविण्यास सोयीचे
सातबारा उताऱ्याला आधारकार्ड लिंक केल्याने जमिनीची बोगस खरेदी-विक्री थांबणार आहे. तर सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असून गैरप्रकार थांबविण्यास सोयीचे आहे. तालुक्यामध्ये आतापर्यंत 45 टक्के आधार लिंक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 100 टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारकडून सूचना करण्यात आली आहे.
– बसवराज नागराळ (तालुका तहसीलदार)