गोवा-हैदराबाद कॉरिडोरला केंद्राकडून 2675 कोटी

केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती पणजी : पणजी ते हैदराबाद या इकॉनॉमिक कॅरिडॉरसाठी केंद्र सरकारने रु. 2675 कोटी एवढी रक्कम मंजूर केली असून त्यामुळे गोव्यासह कर्नाटक व तेलंगणमधील उद्योगक्षेत्राला त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली आहे. या कॅरिडॉरमध्ये बेळगाव-हुनगुंड-रायचूर महामार्गाचे चौपदरीकरण होणार आहे. कर्नाटकच्या […]

गोवा-हैदराबाद कॉरिडोरला केंद्राकडून 2675 कोटी

केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
पणजी : पणजी ते हैदराबाद या इकॉनॉमिक कॅरिडॉरसाठी केंद्र सरकारने रु. 2675 कोटी एवढी रक्कम मंजूर केली असून त्यामुळे गोव्यासह कर्नाटक व तेलंगणमधील उद्योगक्षेत्राला त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली आहे. या कॅरिडॉरमध्ये बेळगाव-हुनगुंड-रायचूर महामार्गाचे चौपदरीकरण होणार आहे. कर्नाटकच्या बागलकोट-बेळगाव या जिल्ह्यातून सदर महामार्ग जाणार असून तो 92.4 कि.मी लांबीचा आहे. हा महामार्ग हायब्रीड अॅन्युईटी मोडच्या माध्यमातून साकारण्यात येणार असून त्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा समावेश आहे. हे  चौपदरीकरण 748 ए या महामार्गावर होणार आहे. पणजी हैदराबाद इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी हा चौपदरीकरण प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तिन्ही राज्यातील उद्योगांना मिळणार फायदा!
गोवा राज्यात मासळी, पर्यटन, कृषी आणि औषध क्षेत्रातील उद्योग आहेत. बेळगावमध्ये साखर, अन्नधान्य, कापूस तंबाखू, तेलबिया, दूध यांचे विविध प्रकल्प आहेत. रायचूर तांदूळ, शेंगदाणा, डाळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. हैदराबादमध्ये आयटी, औषध कंपन्या, वैद्यकीय व इतर अनेक उद्योग आहेत. गोवा कर्नाटक व तेलंगणा या तिन्ही राज्यातील उद्योगांना या कॉरिडॉरचा मोठा फायदा मिळणार असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला आहे.
आर्थिक उलाढाल वाढणार!
या महामार्गाचे जलदगतीने बांधकाम करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे हायब्रीड मॉडेल वापरले जाणार आहे. त्या भागीदारीत प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के रक्कम बांधकाम कालावधीत सरकारद्वारे प्रदान करण्यात येणार आहे. उर्वरित 60 टक्के रक्कम व्याजासह वापराच्या कालावधीत वार्षिक पद्धतीने देण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे. या कॅरिडॉरमुळे गोवा ते कर्नाटक व गोवा ते तेलंगणा रस्ता जोडणी सोपी, सुलभ होणार आहे. गोव्यातून तेथे रस्तामार्गे जाण्यायेण्याच्या वेळेत कमी होणार असून त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला मिळणार आहे. एकंदरीत आर्थिक उलाढाल वाढणार असून त्याचा फायदा तिन्ही राज्यांना लाभणार आहे. विविध राज्ये आणि त्यांना एकत्र जोडण्यासाठी हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्प केंद्र सरकारने मार्गी लावला असून त्यात गोवा राज्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.