नागपूर कारखान्यात झालेल्या स्फोटामुळे विधानसभेत गोंधळ, २२ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर कंपनी बंद करण्याचे आदेश
नागपूरमधील कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात २२ कामगारांचा मृत्यू महाराष्ट्र विधानसभेतही झाला. सरकारने कारखाना बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत नागपूर कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटाचा मुद्दा गुरुवारी विधानसभेत मोठ्या आवाजात उपस्थित करण्यात आला.
या अपघातात बावीस कामगारांचा मृत्यू झाल्याने विरोधकांनी कामगारांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सभागृहात सांगितले की, स्फोटके बनवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी व्यवस्था केली जात नाही. अशा उद्योगांमध्ये उच्च धोका असतो आणि म्हणूनच, कडक सुरक्षा मानके आवश्यक आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारला की, जर कारखान्यात आधीच सुरक्षिततेच्या समस्या होत्या तर तातडीने कठोर कारवाई का केली गेली नाही. यापूर्वी कारखान्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले की, प्राथमिक चौकशीत कारखान्याविरुद्ध सहा पूर्वीचे गुन्हे दाखल झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की कामगार विभागाने वेळोवेळी कारखान्याचे सुरक्षा ऑडिट केले आहे. तरीही, ही गंभीर दुर्घटना घडली आणि त्याची सविस्तर चौकशी सुरू आहे.
ALSO READ: महाराष्ट्रातील जमीन सर्वेक्षण १५ दिवसांत पूर्ण होणार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली मोठी घोषणा
कारखाना बंद करण्याचे आदेश
मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, घटनेला गांभीर्याने घेत सरकारने कारखाना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की जर चौकशीत कोणताही निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळून आले तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
राज्यातील औद्योगिक युनिट्समध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा अपघातांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी, सुरक्षा मानकांचा आढावा घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार नियम कडक केले जातील. विधानसभेत या मुद्द्यावरील चर्चेदरम्यान, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सर्व स्फोटक आणि धोकादायक उद्योगांचे व्यापक सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी अनेक सदस्यांनी केली. सरकारने आश्वासन दिले की चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक पावले उचलली जातील.
ALSO READ: महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल, प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन
Edited By- Dhanashri Naik