हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभागाचा कोणताही ठोस पुरावा नाही : पाच महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर वृत्तसंस्था/ रांची झारखंड उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. न्यायमूर्ती रंगन मुखोपाध्याय यांच्या न्यायालयाने या याचिकेवर तीन दिवसांची चर्चा आणि सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर 13 जून रोजी निर्णय राखून ठेवला […]

हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभागाचा कोणताही ठोस पुरावा नाही : पाच महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर
वृत्तसंस्था/ रांची
झारखंड उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. न्यायमूर्ती रंगन मुखोपाध्याय यांच्या न्यायालयाने या याचिकेवर तीन दिवसांची चर्चा आणि सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर 13 जून रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी हेमंत सोरेन यांना ईडीने 31 जानेवारीच्या रात्री अटक केली होती. तेव्हापासून ते रांची येथील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होते. आता जामीन मिळाल्यानंतर हेमंत सोरेन तुऊंगातून बाहेर आले. रांची तुऊंगातून तब्बल पाच महिन्यांनंतर त्यांची सुटका झाली. कारागृहातून बाहेर येताना हेमंत यांच्यासोबत त्यांची पत्नी कल्पना सोरेन आणि इतर लोकही होते.
हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. मात्र, आता पाच महिन्यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला. यापूर्वी काकांच्या निधनानंतर दिवसकार्याला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांची काही तासांसाठी कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. आता जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हेमंत सोरेन यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.

हेमंत सोरेन यांच्यावर 2009-10 मध्ये या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप असताना, यासंदर्भात कोणतीही तक्रार नोंदवण्यात आली नव्हती. एप्रिल 2023 मध्ये ईडीने याप्रकरणी कारवाई सुरू करत केवळ काही लोकांच्या तोंडी विधानाच्या आधारे ही जमीन हेमंत सोरेन यांच्या मालकीची असल्याचे सांगण्यात आले. हेमंत सोरेन यांनी तो भूखंड कधी, कुठे आणि कसा ताब्यात घेतला याबाबत ईडीकडे कोणताही पुरावा नाही. हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीचे असल्याचे मत तयार झाले आहे.
ईडीच्यावतीने, साहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी जामीन याचिकेला विरोध करताना हेमंत सोरेन यांची बरियाटूमध्ये 8.86 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात असल्याचा हा पुरेसा पुरावा आहे. या जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या नावाची नोंद नसतानाही या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करणे हा पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा आहे. या जमिनीवर बँक्वेट हॉल बांधण्याची त्यांची योजना होती, त्याचा नकाशा त्यांचे जवळचे मित्र विनोद सिंग यांनी त्यांच्या मोबाईलवर पाठवला होता. हेमंत सोरेन हे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून त्यांनी राज्य यंत्रणेचा गैरवापर करून स्वत:ला वाचवण्याचे अनेक प्रयत्न केले होते. त्यांना जामीन मिळाल्यास ते पुन्हा तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असा युक्तिवाद केला होता.