अल्पवयीन मुलींचे गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढले!

राज्यात 2023-24 वर्षामध्ये 39 हजार प्रकरणे दाखल बेळगाव : शिक्षणाच्या अभावामुळे राज्यामध्ये अल्पवयीन मुलींचे गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात 2023-24 वर्षामध्ये 39 हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत. हा धक्कादायक निष्कर्ष महिला व बालकल्याण खात्याने तयार केलेल्या अहवालामधून पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायतींच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आयोजित बैठकीमध्ये हा […]

अल्पवयीन मुलींचे गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढले!

राज्यात 2023-24 वर्षामध्ये 39 हजार प्रकरणे दाखल
बेळगाव : शिक्षणाच्या अभावामुळे राज्यामध्ये अल्पवयीन मुलींचे गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात 2023-24 वर्षामध्ये 39 हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत. हा धक्कादायक निष्कर्ष महिला व बालकल्याण खात्याने तयार केलेल्या अहवालामधून पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायतींच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आयोजित बैठकीमध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. खात्याने तयार केलेल्या अहवालानुसार 9644 पैकी 716 विद्यार्थिनींनी मधेच शाळा सोडली होती. त्यानंतर अल्पवयातच गर्भवती झाल्याचे आढळून आले आहे. तर 2920 प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक, आर्थिक आणि धार्मिक दडपणामुळे अल्पवयीन मुलींना विवाह करावा लागला आहे.
अल्पवयीन मुली गर्भवती होण्याची प्रकरणे 2021-22 मध्ये 45,279 होती. यामध्ये 2022-23 मध्ये 8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2023-24 मध्ये एकूण 39,392 अल्पवयीन मुली गर्भवती झाल्या आहेत. मात्र या वर्षात हे प्रमाण 20 टक्क्यांनी खाली आलेले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यामध्ये अल्पवयीन मुलींचे विवाह होत असल्याचा इशारा तज्ञ देत आहेत. 2021-22 मध्ये 418 मुलींचे अल्पवयातच विवाह झाले. 2017-18 च्या तुलनेत यामध्ये 300 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींचे विवाह होण्याचे मुख्य कारण कोरोनाकाळ ठरला आहे. लॉकडाऊनच्या दरम्यान बालविवाहामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. मुलींचे शिक्षण मधेच बंद करण्याच्या तक्रारी शिक्षक वेळेवर नोंद करत नाहीत. त्यामुळे या घटनांची नोंद होत नाही. ही आकडेवारी म्हणजे केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे, असे बालहक्क कार्यकर्ते नागसिंह राव यांचे म्हणणे आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण खात्याला अन्य खात्यांच्या सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. शिवाय बालविवाह नियंत्रण समितीला जिल्हा, तालुका व ग्राम पंचायत स्तरावर बळकट करणे आवश्यक आहे.