महाराष्ट्र सरकार जलविद्युत प्रकल्पांसाठी 24,631 कोटी खर्च करणार
महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या जलसंपदा विभागाने 5,630 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी (hydro project) करारावर स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पांसाठी अंदाजे गुंतवणूक 24,631 कोटी इतकी आहे. राज्य सरकारने यामुळे 10,300 रोजगार (jobs) निर्मितीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.पंप स्टोरेज सिस्टम वापरून जलविद्युत निर्मिती क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून होणार आहे. या नाविन्यपूर्ण पध्दतीमध्ये वरच्या जलाशयातून वीज निर्माण करणे. तसेच खालच्या जलाशयात पाणी साठवणे आणि नंतर रात्रीच्या वेळी ते पुन्हा वरच्या जलाशयात पंप करता येणार आहे.जलसंपदा विभागाने, नोडल एजन्सी म्हणून काम करत, जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सरकारी मालकीच्या महाजेनको, टाटा पॉवर आणि अवाडा समूहासोबत सामंजस्य करार केला आहे.कोयना धरणच्या (koyna dam) डाव्या किनाऱ्यावर फुट पॉवर हाऊसमध्ये 80 मेगावॅटचा पंप स्टोरेज प्रकल्प विकसित करण्याची महाजेनकोची योजना आहे. कंपनी आधीपासुनच कोयना फूट स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्प चालवत आहे आणि या नवीन पंप स्टोरेज सुविधेमुळे तिची वीज निर्मिती क्षमता वाढेल.रायगड जिल्ह्यातील भिवपुरी येथे 1,000 मेगावॅटचा प्रकल्प आणि पुणे (pune) जिल्ह्यातील शिरवटा येथे 1,800 मेगावॅटचा प्रकल्प स्थापित केला जाणार आहे. तसेच ₹13,000 कोटींच्या प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीसह अनुक्रमे 2027 आणि 2028 या आर्थिक वर्षांपर्यंत हे प्रकल्प सुरू करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.हरित ऊर्जेमध्ये तज्ञ असलेल्या अवदा ग्रुपने 2,750 मेगावॅट क्षमतेचे दोन पंप केलेले स्टोरेज प्रकल्प विकसित करण्यासाठी करार केला. यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील 1,500 मेगावॅट पवना-फल्याण पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1,250 मेगावॅट कुंभवडे प्रकल्पाचा समावेश आहे. येत्या पाच ते सात वर्षांत या प्रकल्पांमध्ये सुमारे ₹14,000 कोटींची गुंतवणूक करण्याची अवदाची योजना आहे.शाश्वत ऊर्जा निर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या हे करार महत्त्वाचे पाऊल आहेत. पंप स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्प राज्याच्या वाढत्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमधील वाढत्या सहकार्यावरही प्रकाश टाकतो. हे प्रकल्प जसजसे प्रगती करत आहेत. तसतसे त्यांचा महाराष्ट्राच्या उर्जा क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. जे त्यांच्या ऊर्जा क्षमतांचा विस्तार करू पाहणाऱ्या इतर राज्यांसाठी एक मॉडेल म्हणून काम करतील.हेही वाचाडोंबिवली : कोपर ते दिवा रेल्वे स्थानकादरम्यान लोकलमधून प्रवासी पडलामहाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा 2025 : 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर
Home महत्वाची बातमी महाराष्ट्र सरकार जलविद्युत प्रकल्पांसाठी 24,631 कोटी खर्च करणार
महाराष्ट्र सरकार जलविद्युत प्रकल्पांसाठी 24,631 कोटी खर्च करणार
महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या जलसंपदा विभागाने 5,630 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी (hydro project) करारावर स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पांसाठी अंदाजे गुंतवणूक 24,631 कोटी इतकी आहे. राज्य सरकारने यामुळे 10,300 रोजगार (jobs) निर्मितीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
पंप स्टोरेज सिस्टम वापरून जलविद्युत निर्मिती क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून होणार आहे. या नाविन्यपूर्ण पध्दतीमध्ये वरच्या जलाशयातून वीज निर्माण करणे. तसेच खालच्या जलाशयात पाणी साठवणे आणि नंतर रात्रीच्या वेळी ते पुन्हा वरच्या जलाशयात पंप करता येणार आहे.
जलसंपदा विभागाने, नोडल एजन्सी म्हणून काम करत, जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सरकारी मालकीच्या महाजेनको, टाटा पॉवर आणि अवाडा समूहासोबत सामंजस्य करार केला आहे.
कोयना धरणच्या (koyna dam) डाव्या किनाऱ्यावर फुट पॉवर हाऊसमध्ये 80 मेगावॅटचा पंप स्टोरेज प्रकल्प विकसित करण्याची महाजेनकोची योजना आहे. कंपनी आधीपासुनच कोयना फूट स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्प चालवत आहे आणि या नवीन पंप स्टोरेज सुविधेमुळे तिची वीज निर्मिती क्षमता वाढेल.
रायगड जिल्ह्यातील भिवपुरी येथे 1,000 मेगावॅटचा प्रकल्प आणि पुणे (pune) जिल्ह्यातील शिरवटा येथे 1,800 मेगावॅटचा प्रकल्प स्थापित केला जाणार आहे. तसेच ₹13,000 कोटींच्या प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीसह अनुक्रमे 2027 आणि 2028 या आर्थिक वर्षांपर्यंत हे प्रकल्प सुरू करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
हरित ऊर्जेमध्ये तज्ञ असलेल्या अवदा ग्रुपने 2,750 मेगावॅट क्षमतेचे दोन पंप केलेले स्टोरेज प्रकल्प विकसित करण्यासाठी करार केला.
यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील 1,500 मेगावॅट पवना-फल्याण पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1,250 मेगावॅट कुंभवडे प्रकल्पाचा समावेश आहे. येत्या पाच ते सात वर्षांत या प्रकल्पांमध्ये सुमारे ₹14,000 कोटींची गुंतवणूक करण्याची अवदाची योजना आहे.
शाश्वत ऊर्जा निर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या हे करार महत्त्वाचे पाऊल आहेत. पंप स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्प राज्याच्या वाढत्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.
हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमधील वाढत्या सहकार्यावरही प्रकाश टाकतो. हे प्रकल्प जसजसे प्रगती करत आहेत. तसतसे त्यांचा महाराष्ट्राच्या उर्जा क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. जे त्यांच्या ऊर्जा क्षमतांचा विस्तार करू पाहणाऱ्या इतर राज्यांसाठी एक मॉडेल म्हणून काम करतील.हेही वाचा
डोंबिवली : कोपर ते दिवा रेल्वे स्थानकादरम्यान लोकलमधून प्रवासी पडला
महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा 2025 : 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर