बंगाल निवडणूक निकाल वाद सर्वोच्च न्यायालयात; ९० लाख मतदारांची नावे वगळल्याने निकालावर परिणाम?

नवी दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर सुरू झालेला राजकीय कलह आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षणाद्वारे (SIR) मतदार यादीतून तब्बल ९०.८ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा मुद्दा तृणमूल काँग्रेसने (TMC) उपस्थित केला आहे. या प्रक्रियेमुळे ३१ जागांवरील निकालावर थेट परिणाम झाल्याचा खळबळजनक दावा पक्षाने केला आहे.

तृणमूल काँग्रेसचा दावा काय?

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी सोमवारी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर पक्षाची बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे:

• विजयापेक्षा वगळलेली मते जास्त: ज्या ३१ जागांवर तृणमूलचा पराभव झाला, तेथे वगळलेल्या मतदारांची संख्या उमेदवारांच्या पराभवाच्या फरकापेक्षा कितीतरी पतीने जास्त आहे.

• उदाहरण: एका मतदारसंघात तृणमूल उमेदवाराचा पराभव केवळ ८६२ मतांनी झाला, परंतु तिथे ५,००० हून अधिक मतदारांची नावे यादीतून गायब होती.

• प्रलंबित अर्ज: राज्यात भाजप आणि तृणमूलमधील मतांचे अंतर ३२ लाख आहे, तर नाव वगळल्याच्या तक्रारींचे ३५ लाखांहून अधिक अर्ज अद्याप प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत.

ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अर्जांचा निपटारा ज्या गतीने सुरू आहे, त्याप्रमाणे हा बॅकलॉग संपवण्यासाठी किमान चार वर्षे लागतील.

निवडणूक आयोगाचा प्रतिवाद

निवडणूक आयोगाने (EC) तृणमूलचे आरोप फेटाळून लावत आपली आकडेवारी सादर केली. आयोगाच्या मते, ज्या भागात सर्वाधिक नावे वगळली गेली, तिथे तृणमूलनेच विजय मिळवला आहे.

सर्वाधिक मतदार वगळले गेलेले मतदारसंघ:

आयोगाचा तर्क आहे की, जर नावे वगळल्याने मतदानावर परिणाम झाला असता, तर या जागांवर तृणमूलचा विजय झाला नसता.

राजकीय पार्श्वभूमी: ‘घुसखोर’ विरुद्ध ‘मतदानाचा अधिकार’

यावेळच्या निवडणुकीत बांगलादेश सीमेवरील ‘घुसखोर’ (Infiltrators) हा भाजपच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. भाजपने तृणमूलवर ‘व्होट बँक’साठी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला होता. याउलट, तृणमूलने आरोप केला की, भाजपने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने जाणीवपूर्वक उपेक्षित समाजातील लाखो मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी ‘SIR’ चा घाट घातला.

निवडणुकीचे चित्र:

पश्चिम बंगालच्या २९४ जागांपैकी २०७ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने राज्यात ऐतिहासिक विजय मिळवला असून ममता बॅनर्जी यांची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून लावली आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या जागांवर विजयाचे अंतर खूपच कमी आहे आणि तिथे मतदारांचे अपील प्रलंबित आहे, अशा प्रकरणात पीडित पक्ष निवडणूक याचिका (Election Petition) दाखल करू शकतो. निवडणूक आयोगानेही अशा याचिकांवर सुनावणी घेण्यास आपली संमती दर्शवली आहे.

आता या न्यायालयीन लढाईत ३१ जागांच्या निकालाचे भवितव्य काय असणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.