अॅड. मंगेश ससाणे यांचे उपोषण स्थगित; भुजबळ म्हणतात, आम्हाला हलक्यात घेऊ नका
पुणे : Bharat Live News Media वृत्तसेवा :’सगे सोयरे’ची अधिसूचना रद्द करणे तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये या मागणीसाठी अॅड. मंगेश ससाणे यांनी उपोषण सुरू केले होते. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळांशी चर्चेनंतर शनिवारी नवव्या दिवशी उपोषण स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, आम्हाला हलक्यात घेऊ नका, अशा शब्दांत अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांचे नाव न घेता त्यांना इशारा दिला.
राज्य सरकारसोबत त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. उपोषण सोडविण्याचे आवाहन केले होते. उपोषणाचा शनिवारचा नववा दिवस होता. तत्पूर्वी राज्य सरकारसोबत त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. उपोषण सोडविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार, सरकारच्यावतीने भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार गोपीचंद पडळकर, ओबीसींचे नेते प्रकाश शेंडगे यांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी सायंकाळी अॅड. ससाणे यांची भेट घेतली. त्या वेळी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे सचिवांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देत उपोषण सोडण्याची भुजबळांनी विनंती केली. त्यावेळी सरकारचे पत्राचे जाहीर वाचन करण्यात आले. ससाणे यांनी उपोषण स्थगितीची घोषणा केली. महाजन, शेंडगे यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले.
भुजबळ काय म्हणाले?
भुजबळ म्हणाले, काही लोक दोन्ही बाजूने बोलतात. तुमच्या फायद्यासाठी आमच्या ओबीसींचा प्राण देऊ नका. हा पिढ्यान् पिढ्या चालणारा प्रश्न आहे. निवडणुकीसाठी कोणत्याही पक्षाने चुकीचे बोलू नये. काही जण आम्हाला निवडणुकीत पाडण्याची भाषा करतात. काय ही भाषा? आम्ही ’शरीफ’ आहोत. शांतता पाळत आहोत. आम्ही कोणाच्याही बापाला घाबरत नाही. येत्या 28 किंवा 29 जूनला सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करून त्यात सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे स्पष्ट करून अन्यायकारक निर्णय झाल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरू, असाही इशारा भुजबळ यांनी दिला.
महाजन काय म्हणाले?
महाजन म्हणाले, सध्या राज्यात सुरू असलेली परिस्थिती पुरोगामी महाराष्ट्राला अपेक्षित नाही. समाजामध्ये तेढ निर्माण होत आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यामध्ये काही निर्णय घेण्यात आले. अधिवेशानापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये तोडगा काढण्यात येईल. सरकार आपल्या पाठीशी आहे, कुणावरही अन्याय होणार नाही.
‘ओबीसीं’चे प्रमाण कळू द्या
जातनिहाय जणगणना झाली पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. अजित पवार गटासह देवेंद्र फडणवीस यांची सुद्धा हीच भूमिका आहे. त्यामुळे जातनिहाय गणना होऊन आमचे प्रमाण किती आहे हे कळू द्या, अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली. बाठिया आयोगाचा अहवाल आम्हाला मान्य नाही. आम्ही कोणाचे काही मागत नाही. त्यांना काय द्यायचे ते द्या. आमचे जे आम्हाला मिळालेले आहे, तेवढे टिकले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. ‘सगे सोयरे’चा कायदा झाले की सगळेच आत येतील. आंदोलन स्थगित करीत आहोत. पण वेळ आली तर पुन्हा उभे राहू, असा इशारा त्यांनी दिला.
एका आंदोलनामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले की काय अशी भीती मनात आहे. त्याविरोधात असंतोष आहे. ‘ओबीसी’ मध्ये ‘सगेसोयरे’ हा शब्दप्रयोग घालण्यात आला. त्याचा विपरीत परिणाम ‘ओबीसी’ आरक्षणावर होणार आहे. त्याला कोणताही आधार नाही. त्याचा दुरुपयोग होऊन दाखल्यांचा सुळसुळाट होईल. आमच्या उपोषणाची सरकारने दखल घेतली आहे. आम्ही कायम लढत राहू.
– अॅड. मंगेश ससाणे, उपोषणकर्ते
हेही वाचा
T20 World Cup : पॅट कमिन्सने रचला इतिहास! सलग दुसऱ्या सामन्यात घेतली ‘हॅटट्रिक’
भारतीय तरुणांची शिक्षणासाठी परदेशी धाव…, गौरव की पराभव?
एल्विश यादव-अभिषेक मल्हनमध्ये बाचाबाची; निश्यच राव साहबवर वक्तव्य करणे पडले भारी