अर्थकारण : भारताच्या वाढीच्या दराचा नवा विक्रम

अर्थकारण : भारताच्या वाढीच्या दराचा नवा विक्रम

संजीव ओक

विविध वित्तीय संस्थांनी तसेच जागतिक बँकेने भारताच्या वाढीच्या दरात सुधारणा केली आहे. जागतिकस्तरावर जीडीपी 2.6 टक्के राहील, असा अंदाज असताना, भारताची वाढ मात्र 8.2 टक्के दराने झाली. वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून तिची दखल घेतली गेली आहे. सरकारची ध्येयधोरणे, राजकीय स्थिरता हे दोन घटक वाढीच्या अंदाजात सुधारणा करण्यास भाग पाडणारे ठरलेले दिसून येतात.
फिच रेटिंग्ज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकास दराचा अंदाज 7.2 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. यावर्षी मार्चमध्ये फिच रेटिंग्जने तो 7 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. ग्राहकांच्या खर्चात झालेली सुधारणा आणि गुंतवणुकीत वाढ झाल्याचे कारण देत आपला अंदाज वाढवला आहे. ‘फिच’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, यंदाच्या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 टक्के दराने जोरदार वाढ करेल. हा अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाशी सुसंगत आहे. रिझर्व्ह बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7.2 टक्के राहील, असा अंदाज यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी मूडीज रेटिंग्जने म्हटले आहे की, भारत 2024 मध्ये आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपला लौकिक कायम राखेल. पहिल्या सहामाहीत इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स आणि भारताने वाढीच्या बाबतीत आघाडी घेतली असून, वाढती निर्यात, स्थानिक मागणी आणि पायाभूत सुविधांवर केंद्र सरकार करत असलेला खर्च, वाढीला चालना देत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर धोरणातील सातत्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्र सरकार भर ठेवेल, अशी अपेक्षाही ‘मूडीज’ने व्यक्त केली आहे.
या अहवालात, देशाच्या आर्थिक वाढीच्या सद्यस्थिती आणि भविष्यातील द़ृष्टिकोन, याबद्दल मत व्यक्त करण्यात आले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी असलेली संधी आणि समोरील आव्हाने यांचाही विचार केला गेला आहे. धोरण सातत्य आणि मोठ्या प्रमाणात होत असलेला आर्थिक विस्तार, यामुळे भारताचा विकास दर 6.8 टक्के राहील, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. यापूर्वी ‘मूडीज’ने हा अंदाज 6.5 टक्के इतका वर्तवला होता. प्रत्यक्षात भारताचा जीडीपी 2023 मध्ये 8.2 टक्के दराने वाढला. केंद्र सरकारच्या विक्रमी भांडवली खर्चामुळे, तसेच उत्पादन क्षेत्राला बळ दिल्यामुळे विश्लेषक, वित्तीय संस्था यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने भारताचा विकास होत आहे. जागतिक बँकेनेही चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज 20 अंकांनी वाढवून 6.6 टक्क्यांवर नेला आहे. यापूर्वी, जानेवारी महिन्यात जागतिक बँकेने तो 6.4 टक्के इतका ठेवला होता.
वेगाने वाढणारा देश
भारत हा जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारा देश राहील, असा विश्वास जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. आपल्या ताज्या अहवालात, जागतिक बँकेने भारताच्या वाढीच्या अंदाजातील सुधारणेचे श्रेय खासगी भांडवली गुंतवणुकीसह मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी उपभोगातील वाढ यांना दिले आहे. उत्पादन आणि बांधकामासह भारताच्या औद्योगिक क्रियाकलापांमधील वाढ लवचिक सेवा क्रियाकलापांसह अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत ठरली, ज्यामुळे कृषी उत्पादनातील मंदी अंशतः कमी होण्यास मदत झाली. देशांतर्गत मागणीची वाढ मजबूत राहिली, पायाभूत सुविधांसह गुंतवणुकीत वाढ झाली, साथरोगानंतरची वाढलेली मागणी कमी झाल्यामुळे उपभोगवाढीचे प्रमाण कमी झाले, अशी निरीक्षणे जागतिक बँकेने नोंदवली आहेत. म्हणूनच, तिने विकासाचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांवर नेला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुकीतील वाढ आणि सेवा क्रियाकलापांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, म्हणूनच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित झाली, असे जागतिक बँक म्हणते.
ध्येयधोरणांचे यश
केंद्रात मोदी 3.0 सरकारचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर, जाहीर झालेली ही आकडेवारी गेल्या 10 वर्षांत भारताने जी ध्येयधोरणे राबवली, त्याचे परिणाम ठळकपणे मांडणारी ठरली आहे. विशेषतः, साथरोगाच्या काळानंतर, भारताने वाढीचा जो वेग कायम ठेवला तो थक्क करणारा ठरला आहे. ‘मूडीज’ने आपल्या अहवालात साथरोगानंतरच्या कालावधीचा विशेषत्वाने उल्लेख केला आहे. या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे की, भारताने संकटाला प्रतिसाद देण्यासाठी लवचिकता दर्शविली, सरकारने व्यवसाय आणि साथीच्या रोगामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींना समर्थन देण्यासाठी विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या. म्हणूनच, भारतीय अर्थव्यवस्था आज जागतिकस्तरावर वेगवान वाढीची ठरली. या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेची एकूण स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांत लागू केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांची चर्चा करण्यात आली आहे. या सुधारणांमध्ये कामगार कायदे, कॉर्पोरेट कर दर आणि दिवाळखोरी संहितेतील बदल समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे अधिक गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि दीर्घकाळात आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि डिजिटलायझेशनवर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याने, अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि स्पर्धात्मकता आणखी मजबूत होईल, असेही ‘मूडीज’ने म्हटले आहे.
राजकीय स्थिरतेचे प्रतिबिंब
मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुकीतील वाढ आणि सेवा क्रियाकलापांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. म्हणूनच, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली आहे, असे निरीक्षणही बँकेने नोंदवले आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताचा जीडीपी 8.2 टक्के इतका नोंद झाला. म्हणूनच, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नोंदवली गेली. तीन वर्षांत प्रथमच 2024 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तथापि, हे स्थिरीकरण ऐतिहासिक मानकांच्या तुलनेत कमकुवत आहे. जागतिकस्तरावर जीडीपी दर 2.6 टक्के राहणार आहे. जगाच्या तुलनेत भारताचा वाढीचा वेग हा खूपच जास्त आहे. म्हणूनच, जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था ठरली आहे. हे सर्व अंदाज, देशात केंद्र सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर आले आहेत, हे महत्त्वाचे. याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावरील विश्वास कायम आहे. पंतप्रधान मोदी यांना निवडणुकीपूर्वीच जगभरातून विविध परिषदांची निमंत्रणे आली होती. आंतरराष्ट्रीय समुदाय, संस्था, प्रमुख राष्ट्र यांनी गेल्या 10 वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या कामाची दखल घेत, त्यांच्या कार्याची पोचपावती ते सत्तेवर परततील, हा विश्वास ठेवत दिली. वित्तीय संस्थांनी वेळोवेळी त्यांच्या अंदाजात सुधारणा केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी विकसित भारताचा संकल्प सोडला आहे आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताला येत्या 10 वर्षांच्या काळात नेत्रदीपक सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. अंतरिम अर्थसंकल्पात विक्रमी भांडवली तरतूद करण्यात आली होती. पायाभूत सुविधांसाठीही भरीव निधी देण्यात आला आहे. आता जुलै महिन्यात अर्थसंकल्प सादर होईल. जागतिक बँक असो वा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, त्या केंद्र सरकारच्या स्थिरतेची त्यांना खात्री असल्यामुळेच भारताच्या वाढीच्या अंदाजात सुधारणा करत आहेत, असे म्हणता येईल.
चलनवाढीचा दर
उच्च चलनवाढीचा दर ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी करणारा ठरतो. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला चलनवाढीवर लक्ष ठेवावे लागेल, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. ‘फिच’नेही याच आशयाचे विधान केले आहे. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वाढवलेले व्याज दर अमेरिकेचा विकास कमी करणारे ठरले. या पार्श्वभूमीवर या निरीक्षणाला महत्त्व प्राप्त होते. म्हणूनच, रिझर्व्ह बँकेनेही पतधोरण आखताना, याचा विचार केला आहे. भारतातील महागाई नियंत्रणात असून, त्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणतीही वाढ करण्याचे टाळलेले दिसून येते. यंदा मान्सूनही सरासरीपेक्षा जास्त असेल, असे हवामान खात्याने यापूर्वीच म्हटले असून, तो देशात वेळेवर दाखल झालाही.
कृषी क्षेत्राला दिलासा देणारी ही बाब. गेल्यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पावसाने देशातील कृषी क्षेत्राची चिंता वाढवली होती. यंदा पर्जन्यमान चांगले राहील, असा व्यक्त झालेला अंदाज म्हणूनच बळिराजाला सुखावणारा आहे, त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठीही तो पोषक असाच आहे. एकूणच, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरील ‘फिच’चा अहवाल देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुद़ृढ आरोग्यावर भाष्य करणारा ठरला आहे. ‘मूडीज’, जागतिक बँकेनेही असाच अंदाज वर्तवला आहे. अन्य वित्तीय संस्थांनीही भारताच्या वाढीच्या वेगाबाबत अंदाजात सुधारणा करत, नवे वाढीचे आकडे जाहीर केले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचे नवनवे विक्रम येत्या कालावधीत प्रस्थापित करेल, असा विश्वास म्हणूनच व्यक्त केला जात आहे.