बहार विशेष : ‘जी-७’ परिषदेचे फलित

बहार विशेष : ‘जी-७’ परिषदेचे फलित

डॉ. योगेश प्र. जाधव

सद्यस्थितीत जागतिक संघर्षांच्या काळात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जी-7 सारख्या गटांना तो गरजेचा वाटतो; तर रशिया, इराण आणि अन्य अमेरिकाविरोधी इस्लामिक देशांनाही भारताशी मैत्रीसंबंध तोडता येत नाहीत. जागतिक ध्रुवीकरणामधील दोन्ही गटांच्या केंद्रस्थानी असणारा भारत समतोल भूमिकेतून आपले आर्थिक हितसंबंध पूर्ण करू इच्छित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रमुख आधारांमध्ये हेच सूत्र अनुस्यूत आहे.
जागतिक पातळीवर निर्माण होणार्‍या विविध प्रश्नांचे, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी काही राष्ट्रांनी मिळून आकाराला आलेली व्यासपीठे ही अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत असतात. या समस्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या परिघातीलच असल्या, तरी त्यांच्या सोडवणुकीसाठी वेगळ्या द़ृष्टिकोनातून सामायिक हितसंबंध असणार्‍या राष्ट्रांचे काही गट दुसर्‍या महायुद्धाच्या आणि विशेषतः शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतरच्या काळात उदयास आले. यामध्ये जी-7 या गटाचा उल्लेख अग्रक्रमाने केला जातो. याचे कारण जगातील सर्वात श्रीमंत, प्रगत आणि विकसित राष्ट्रांनी मिळून बनलेली ही संघटना आहे. वस्तुतः, या गटामध्ये पूर्वी आठ देशांचा समावेश होता; पण 2014 मध्ये रशियाला यातून वगळण्यात आल्यानंतर या गटाचे नाव जी-7 करण्यात आले. सद्यस्थितीत या गटात ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान, फ्रान्स, इटली आणि अमेरिका हे देश आहेत. जगाच्या एकूण जीडीपीमध्ये या सात देशांचे योगदान सुमारे 40 टक्के इतके आहे; तर एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी 10 टक्के लोकसंख्या या सात देशांमध्ये आहे.
साधारणतः, चार दशकांपूर्वी स्थापना करण्यात आलेली ही संघटना प्रामुख्याने जागतिक आर्थिक प्रश्नांसंदर्भात उदयास आली. जागतिक अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि ऊर्जासुरक्षा आदी क्षेत्रांसंदर्भातील वर्तमान स्थितीचे आकलन करून भविष्यातील ध्येयधोरणांची आखणी करण्यासाठीचे मौलिक विचारमंथन या व्यासपीठाच्या माध्यमातून करण्यात येते. जी-7 संघटनेतील बहुतांश देश हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्व असणारे असल्यामुळे या व्यासपीठावर घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांना विशेष महत्त्व आहे. तथापि, जी-7 हा एक अनौपचारिक गट असल्यामुळे या संघटनेचे निर्णय कोणत्याही देशावर बंधनकारक नसतात. युरोपियन युनियन ही या संघटनेचा सदस्य नसली, तरी या महासंघाचे अध्यक्ष या गटामध्ये प्रतिनिधित्व करतात.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक आणि व्यापारविषयक मुद्द्यांवर दरवर्षी जी-7 ची वार्षिक शिखर परिषद पार पडते. या शिखर संमेलनाचे अध्यक्ष दरवर्षी एक किंवा दोन देशांच्या प्रमुखांना विशेष आमंत्रित म्हणून बैठकीसाठी प्रस्ताव पाठवतात. यंदाची वार्षिक बैठक इटलीच्या अपुलिया येथे नुकतीच पार पडली. इटलीच्या मवाळ उजव्या विचारसरणीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याकडे या परिषदेचे यजमानपद होते. या परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सलग पाचव्यांदा जी-7 च्या बैठकांना उपस्थिती लावलेली आहे.
भारताला आमंत्रित करण्याची यंदाची दहावी बैठक आहे. भारताने 2003 मध्ये पहिल्यांदा या शिखर परिषदेत भाग घेतला होता. त्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी फ्रान्सला गेले होते. आता मोदी 3.0 सरकारची स्थापना झाल्यानंतर या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचा पहिला विदेश दौरा संपन्न झाला. जी-7 च्या शिखर परिषदेत भारताची विशेष उपस्थिती हा त्याच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचा पुरावा आहे. यावेळच्या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि इंडो-पॅसेफिक क्षेत्रातील 12 बारा विकसनशील देशांच्या नेत्यांनाही आमंत्रित करण्यात होते. इटलीतील यंदाच्या बैठकीतून काय साधले, हे जाणून घेण्यापूर्वी ही बैठक ज्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आली, ते जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.
यंदाच्या परिषदेसाठी रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, वातावरण आणि ऊर्जा, स्थलांतरण, अन्नसुरक्षा, कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर, असे अनेक मुद्दे कार्यक्रमपत्रिकेवर होते. या परिषदेचे आयोजन अशावेळी करण्यात आले होते, जेव्हा जगात रशिया-युक्रेन युद्ध आणि हमास-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष सुरू असून, तो मिटण्याचे कोणतेही मार्ग द़ृष्टिपथात नाहीत. दुसरीकडे, संपूर्ण जग सध्या मंदीच्या गर्तेत आहे. अगदी जी-7 संघटनेचे सदस्य असणारे अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, कॅनडा आणि जपान यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
जागतिक जीडीपीच्या पातळीवर जी-7 देशांचा सहभाग सातत्याने कमी होत असून, तो 2000 साली असलेल्या 40 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तथापि, निमंत्रित देश असणार्‍या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर या जागतिक आर्थिक उलथापालथींचा कोणताही विपरीत परिणाम झालेला दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. जी-7 च्या व्यासपीठावरून पंतप्रधानांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याच्या आपल्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला आहे. विकसित देशांच्या समांतर एक शक्तिशाली समूह निर्माण करण्याचा भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे. याच रणनीतीनुसार, गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये भारतात पार पडलेल्या जी-20 परिषदेदरम्यान अध्यक्षपदाच्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आफ्रिकन युनियनचा या गटात समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्याला संमतीही मिळवून घेतली.
भारताला ग्लोबल साऊथमधील देशांना आणि प्रगत राष्ट्रांना एका व्यासपीठावर आणून एक नवे आर्थिक व्यासपीठ तयार करायचे आहे. जी-7 सदस्य देशांना हे चांगले ठाऊक आहे की, भारताबरोबरच ग्लोबल साऊथ ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच तिथे कमी मजुरीत कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता अधिक आहे. त्याचबरोबर युरोपियन देशांना सध्या ज्या ऊर्जासुरक्षेबाबतच्या प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे त्यांची उत्तरेही आफ्रिकेमध्ये आहेत. त्यामुळेच जी-7 च्या परिषदेमध्ये आफ्रिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात तसेच आफ्रिकन देशांमध्ये साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी भरीव गुंतवणूक करण्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यात आला.
या परिषदेत प्रामुख्याने जगभरातील वाढत्या महागाईला आळा घालणे, जागतिक आरोग्य सुविधा सुधारणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी रणनीती बनवणे यावर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी रशिया आणि चीनमुळे वाढणारा तणाव रोखण्यासाठी उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
जी-7 गटातील सर्व देशांशी भारताचे संबंध चांगले आहेत आणि त्यांच्यासोबत व्यापार आणि वाणिज्य संबंधित क्रियाकलाप सतत वाढत आहेत. या संघटनेचा भर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी संबंध सुधारण्यावर आहे. त्यामुळे भारत त्यात एक मजबूत दुवा असल्याचे सिद्ध होईल.
सध्या भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान चीनचे आहे. जी-7 देशही चीनबद्दल नकारात्मक द़ृष्टिकोन बाळगून आहेत. आज जेव्हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कमकुवत झाली आहे आणि जी-7 देश जागतिक घडामोडींमध्ये निर्णायक ठरत आहेत, तेव्हा त्यांना भारताला आपल्यासोबत ठेवायचे आहे. ही अर्थातच चीनसाठी चिंतेची बाब असेल. तशातच चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचा सामना करण्यासाठी शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यावर आपण भर देणार असल्याचा जी-7 मंचावरून पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केल्यामुळे चीनच्या चिंता वाढल्या आहेत.
जी-7 ही विकसित राष्ट्रांची संघटना असली, तरी तिचे सदस्य देश हे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असणारे आहेत. त्यामुळेच या संघटनेवर अमेरिकेचा एकहाती वरचष्मा आहे. सबब, अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बाधा आणणार्‍या, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये महत्त्व असणार्‍या मुद्द्यांना महत्त्व देत त्यानुरूप निर्णय घेण्याची परंपरा या संघटनेने जपली आहे. यंदाच्या वर्षी युक्रेनचे पंतप्रधान झेलेन्स्की यांना निमंत्रित करण्यात आल्याचे समोर आले तेव्हा याचा नव्याने प्रत्यय आलाच होता; शिवाय या बैठकीमध्ये युक्रेनला 50 अब्ज डॉलरचा निधी देण्याच्या प्रस्तावावर एकमत झाल्यामुळे जी-7 चा रशियाद्वेष अधिक स्पष्ट झाला. विशेष म्हणजे, रशियाची 325 अब्ज डॉलरची संपत्ती गोठवून आणि त्यातून मिळणारे व्याज वापरून ही मदत करण्यात येणार आहे.
या माध्यमातून रशियाला आर्थिकद़ृष्ट्या आणखी कमकुवत करण्याचा डाव खेळला जात आहे. खरे पाहता, यामुळे रशियाला फारसा फरक पडणार नाही; कारण गेल्या दोन वर्षांपासून रशियाला या गोठवलेला मालमत्तेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही लाभ मिळू शकलेला नाहीये. तथापि, हा पैसा युक्रेनला देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रशियाला चिथावणी मिळणार आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर 1919 मध्ये मित्रराष्ट्रांनी जर्मनीला अपमानित करण्यासाठी व्हर्सायचा तह लादला. यामुळे या देशांनी केवळ जर्मनीचा मोठा भाग ताब्यात घेतला.
या ताब्यात घेतलेल्या भूमीवर अनेक प्रकारच्या धर्मादाय संस्था सुरू करण्याची योजना आखली. या अपमानास्पद कराराचा परिणाम काय झाला हे सर्व जगाला माहीत आहे. अ‍ॅडॉल्फ हिटलर हा याच अपमानास्पद करारातून जन्माला आलेला होता. एका शतकानंतर, जी-7 त्याच चुकीची पुनरावृत्ती करत आहे, असे जागतिक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. जी-7 च्या या निर्णयाचा आधार घेत उद्याच्या भविष्यात युक्रेन युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अण्वस्त्रांचा वापर केल्यास त्याचे उत्तरदायित्व घेण्याची जबाबदारी अमेरिका किंवा जी-7 दाखवणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या परिषदेचे दूरगामी परिणाम सकारात्मकच ठरतील, असे म्हणता येणार नाही.
अर्थात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा नियमन, हवामान बदल आणि प्रगत तंत्रज्ञानाशी संबंधित आव्हानांबाबत अपुलियातील परिषदेत झालेले विचारमंथन मोलाचे आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर मानवतेच्या कल्याणासाठी व्हायचा असेल, तर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठीही संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे. त्याद़ृष्टीने यंदाच्या जी-7 बैठकीमध्ये पहिल्यांदाच पोप यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. अर्थात, मोठ्या शक्तींमधील परस्पर संघर्ष आणि तणावामुळे अशा व्यासपीठांवरून घेतले जाणारे अनेक निर्णय तडीस जाताना दिसत नाहीत. यामध्ये भारत कनेक्टिंग लिंकची किंवा समतोलकाची भूमिका बजावू शकतो. याचे कारण औपचारिकद़ृष्ट्या भारत हा जागतिक पटलावरील विविध संघर्षांपासून स्वतःला अलिप्त ठेवत आला आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण पंचशील तत्त्वांवर आधारित आहे, ज्याचा गाभा सहअस्तित्व, बंधुता आणि शांतता आणि सौहार्द आहे.
आज भारताचे एकीकडे इस्रायलशीही सख्य आहे, तर पॅलेस्टाईनबाबतही सहानुभूती दर्शवण्यामध्ये भारत मागे राहिलेला नाहीये. तशाच प्रकारे अमेरिकेसोबत सामरिक-आर्थिक आणि व्यापारी संबंध सुद़ृढ करतानाच आपला पारंपरिक मित्र असणार्‍या रशियाकडून तेल आणि संरक्षण साधनसामग्रीची आयातही भारत मोठ्या प्रमाणावर करत आहे. त्यामुळेच भारत हा सद्यस्थितीतील जागतिक संघर्षांच्या काळात एक महत्त्वाची कडी ठरला आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जी-7 सारख्या गटांनाही तो त्यामुळेच महत्त्वाचा वाटतो; तर रशिया, इराण आणि अन्य अमेरिकाविरोधी इस्लामिक देशांनाही भारताशी मैत्रीसंबंध तोडता येत नाहीत. जागतिक ध्रुवीकरणामधील दोन्ही गटांच्या केंद्रस्थानी असणारा भारत या समतोल भूमिकेतून आपले आर्थिक हितसंबंध पूर्ण करू इच्छित आहे. पंतप्रधान मोदींच्या विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रमुख आधारांमध्ये हेच सूत्र अनुस्यूत आहे. त्यामुळेच जी-7 असो किंवा शांघाय सहकार्य संघटना असो; भारत या सर्व देशांच्या मदतीने आपल्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः, चीनच्या आव्हानाच्या व्यवस्थापनाच्या द़ृष्टीने भारताला जी-7 राष्ट्रांचे सहकार्य गरजेचे आहे. त्याद़ृष्टीने या बैठकांकडे पाहणे गरजेचे ठरते.
महत्त्वाकांक्षी ‘आयमेक’ प्रकल्पाला साहाय्य
भारताच्या द़ृष्टीने या बैठकीतून आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे जी-20 च्या व्यासपीठावरून घोषित करण्यात आलेल्या भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर (आयमेक) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आर्थिक साहाय्य करण्याची भूमिका जी-7 देशांकडून घेण्यात आली असून, तिसर्‍या दिवसाखेरीस प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्तालापाच्या निवेदनामध्ये ती स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘आयमेक’ हा आर्थिक कॉरिडोर असून, यांतर्गत रस्ते, रेल्वे आणि जहाज मार्गांचे नेटवर्क विकसित करण्यात येणार आहे. सौदी अरेबिया, भारत, अमेरिका आणि युरोपमध्ये या नेटवर्कचा विस्तार होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया, मध्य पूर्व आशिया आणि युरोपला एकत्र जोडले जाणार आहे. चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला शह म्हणून या प्रकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्याचबरोबर हिंदी प्रशांत क्षेत्रात कायद्याच्या आधारावर मुक्त आणि खुल्या वातावरणाबाबतची कटिबद्धताही या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.