दिल्लीवरचे जलसंकट

दिल्लीवरचे जलसंकट

यंदा वेळेवर आणि पूर्णतः समाधानकारक म्हणजे 106 टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्यामुळे सर्वत्र आनंद आणि उत्साह होता. देशात ठिकठिकाणी आणि महाराष्ट्रात वेळेपूर्वीच दाखल झालेल्या नैऋत्य मोसमी पावसाचा कोकण किनारपट्टीपासून विदर्भापर्यंत जोरही दिसला; परंतु त्यानंतर पावसाने उघडीप दिल्यामुळे उष्णतेचा चटका वाढला असून, तापमानवृद्धीही झाली. पावसाने ओढ दिल्यामुळे पेरण्याही खोळंबल्या. महाराष्ट्राला दुष्काळाचा व पाणीटंचाईचा फटका बसलेलाच आहे; परंतु उत्तर भारतातील काही राज्यांत अजूनही भीषण उन्हाळा सुरू आहे. राजधानी दिल्लीत तर उकाड्याने लोक हैराण झाले असून, विजेची मागणी वाढली आहे, तर दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या पाणीटंचाईमुळे कित्येक ठिकाणी पाण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत. बर्‍याच भागांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असून, पाण्यासाठी हाणामार्‍याही होत आहेत. राजधानी दिल्लीवरील जलसंकटाने देशाचेच लक्ष वेधले आहे.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार असून, या सर्व समस्येसाठी ते हरियाणा सरकारला जबाबदार धरत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला, ‘आप’कडून जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचार करण्यासाठीच हे सर्व केले जात आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले की, टँकर मफियांना पैसा कमावता येईल आणि या मंडळींशी ‘आप’चाच संबंध आहे, असा आरोप भाजपतर्फे केला जात आहे. उलट, टँकर माफियांचे जाळे हरियाणात असून, ते आमच्या हद्दीत येत नाही. त्यामुळे या मफियांविरुद्ध आम्ही कारवाई करू शकत नाही, असे पत्रकच दिल्ली सरकारने काढले आहे. दिल्लीला स्वतःचा असा पाणीसाठा वा स्रोत नाही. शेजारच्या राज्यांवरच पाणीपुरवठा व्यवस्था अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशातून वाहणारी गंगा नदी, हरियाणातील यमुना आणि पंजाबातील भाक्रा-नांगल धरणातून दिल्लीची तहान भागवली जाते.
सध्याच्या आणीबाणीच्या वेळी हिमाचल सरकारनेही दिल्लीसाठी वेगळे पाणी सोडावे, अशी सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिमाचल सरकारला केली आहे; परंतु आमच्याकडेच पाणीसाठा कमी आहे, असे सांगून हिमाचलमधील काँग्रेस सरकारने तोंड फिरवले आहे. त्याचवेळी टँकर माफियांविरुद्ध दिल्ली सरकार काही कारवाई करत नसेल, तर न्यायालयालाच थेट हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशारा न्यायालयानेच दिला आहे. जे पाणी टँकरने वाहून नेले जाते, ते पाईपलाईनद्वारे का पुरवले जाऊ शकत नाही. तसेच वीजचोरी रोखण्यासाठी कठोर कायदे असू शकतात, तर मग पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कायदे का असू शकत नाहीत, असा रोखठोक सवालही न्यायालयाने केला आहे.
पाण्याची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी कारवाई करतो, जेथे गरज नाही अशा ठिकाणचा पाणीपुरवठा खंडित करतो, असा दिल्ली सरकारचा दावा असला, तरीही जनतेचा त्यावर विश्वास नाही. पाण्याची गरज भागवण्यासाठी दिल्ली प्रामुख्याने यमुनेवर अवलंबून आहे. ही नदी हिमालयातील उत्तराखंड राज्यात उगम पावते आणि दिल्लीत प्रवेश करण्यापूर्वी हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमेवरून वाहते. दिल्लीत यमुनेचे पाणी वजीराबाद बॅरेजद्वारे उचलले जाते; परंतु वजीराबाद बॅरेज जलाशयातील पाण्याची पातळी सध्या खूपच खालावली आहे. नदीतील अपुर्‍या पाणीपुरवठ्यासाठी दिल्ली सरकारने हरियाणा सरकारला जबाबदार धरले आहे. उलट आम्ही ठरल्यापेक्षा अधिक प्रमाणात पाणी सोडत आहोत, असे हरियाणा सरकारचे म्हणणे आहे.
थोडक्यात, दिल्ली व शेजारील राज्यांची सरकारे यांच्यात समन्वय नसून, उलट परस्परांवर चिखलफेक सुरू आहे. दिल्ली महानगराची लोकसंख्या वाढत असून, पाण्याची गरज वाढते आहे. अशावेळी राज्याराज्यांनी एकमेकांशी न भांडता समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवली पाहिजे. आता केजरीवाल सरकारमधील जलमंत्री आतिशी यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांची भेट घेतली आहे. मुनक कालव्यातून पाणीपुरवठा कमी होत असल्याचेही त्यांनी सक्सेना यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
पाणीप्रश्नासंदर्भात ते हरियाणा सरकारशी चर्चा करणार आहेत. हरियाणातून 1050 क्युसेक पाणी मुनक कालव्यात सोडण्याची गरज आहे. याबाबत गरज पडली, तर केंद्र सरकारने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश सरकारांची एकत्रित बैठक घेऊन मार्ग काढला पाहिजे. देशाच्या राजधानीतील हे चित्र निश्चितच या खालच्या पातळीवरील राजकीय डावपेचांची पोलखोल करणारे आहे. विशेष म्हणजे पाणी उपलब्ध असूनही ही गंभीर परिस्थिती ओढवणे लाजिरवाणे आहे; मग ते आम आदमी पक्षाचे सरकार असो वा शेजारील राज्यांचे सत्ताधारी असोत. राजकारणातील मतभेद किती टोकाला जाऊ शकतात, आणि त्यात सामान्य माणसाची कशी फरफट होते, याचे हे क्लेशदायक चित्र.
जनतेला आधी पाणी देऊन मग उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे शक्य आहे; पण ते दिल्लीत कसे शक्य नाही, हे केजरीवाल यांच्यासकट सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी सोदाहरण दाखवून दिले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी बंगळूर शहरात पाण्यासाठी लोकांना प्रचंड धावपळ करावी लागत होती. हेच आज पुण्यासारख्या शहरातही दिसून येत आहे. झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे पाण्याचा वापर वाढला आहे. शिवाय प्रक्रिया न करता पाणी नद्यांमध्ये तसेच सोडल्यामुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण वाढले आहे. प्रदूषित पाणी प्यायल्यामुळे रोगराई प्रचंड वाढलेली आहे.
भूजलाचा वाटेल तसा उपसा केल्यामुळे पाण्याचे महत्त्वपूर्ण स्रोत संपुष्टात येऊ लागले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ‘हर घर जल’ हे मिशन सुरू केले. प्रत्येकाला घरी नळाचे स्वच्छ पाणी मिळावे, असा या योजनेचा उदात्त उद्देश असून, या योजनेचे 75 टक्के लक्ष्य पूर्ण झाले आहे; मात्र कमी पाऊस आणि पाण्याची उधळपट्टी व वाटेल तसा उपसा यामुळे पाण्याची समस्या अजिबात कमी झालेली नाही. शेवटी सामान्यांना याचा फटका बसतो. दिल्लीवरचे जलसंकट नैसर्गिक नाही, तर राजकीय आहे. त्यावर आधी लोकभावना लक्षात घेऊन मार्ग काढला, तरच पाणीप्रश्न सुटेल.