महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल

महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल

सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत आवश्यक असते; मात्र देश चालवण्यासाठी सार्वमत आवश्यक असते. देशवासीयांनी बहुमताने निवडून दिले असून, आता एकमताने देशाला पुढे नेण्याचे काम आपण करायला हवे, असे आश्वासक उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत काढताना देशात आता एकमताची गरज असल्याकडे लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर देशात प्रादेशिक विकासालाही महत्त्व देण्याचे केंद्राचे धोरण असेल, अशी अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणूक निकालाचा हा थेट परिणाम आहे, हे त्यातून दिसून येते. मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरू होण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या सरकारवर ‘मतदानोत्तर चाचण्यानंतर भांडवली बाजारांमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि निकालानंतर गुंतवणूकदारांचे झालेले नुकसान हा आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा आहे,’ असा आरोप केला आहे. भाजप सरकारच्या विजयाच्या अंदाजाने शेअर बाजाराने उसळी घेतली.
त्यावेळी गुंतवणूकदारांच्या श्रीमंतीत 13 लाख कोटी रुपयांची भर पडली. उलट 4 जून रोजी भाजप बहुमत गाठू शकत नसल्याचे स्पष्ट दिसताच सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये चार वर्षांतील सर्वात मोठी म्हणजे सहा टक्क्यांहून अधिक पडझड झाली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी 31 लाख कोटींची मत्ता गमावली. निवडणूक निकाल आणि त्याकडून जनतेच्या अपेक्षांनी शेअर मार्केटला जबर धक्के दिले असले, तरी अर्थव्यवस्थेवरील विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास अजिबात कमी झालेला नाही, हे विशेष! शिवाय गुंतवणूक खेचून घेण्यासाठी राज्या-राज्यांमध्ये चुरस आहे आणि हे निरोगी व्यवस्थेचेच लक्षण आहे. आता परदेशांतील उद्योगांद्वारे भारतात येणार्‍या थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23च्या शेवटच्या तिमाहीत महाराष्ट्राने परकीय गुंतवणुकीत गुजरात व कर्नाटकसह सर्व राज्यांना मागे टाकले. परकीय गुंतवणुकीत 29 टक्के हिस्सा महाराष्ट्राने मिळवला असून, महाराष्ट्र अग्रस्थानी असल्याची घोषणा ‘एक्स’द्वारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. भ्रष्टाचाराचा महाविकास आघाडीचा काळ संपवून राज्यात महायुतीचे सरकार आल्याचा हा परिणाम असल्याचे त्यांनी सूचित केले. महाराष्ट्राच्या मागोमाग कर्नाटकने 24 टक्के, तर गुजरातने 17 टक्के विदेशी गुंतवणुकीचा वाटा आकर्षित केला. महायुती सरकारला पूर्ण बहुमत असून, गेल्या दोन वर्षांत सरकारने पायाभूत सुविधांबाबत गतिमान पावले उचलली.
मेट्रो रेल्वेचा विस्तार होत असून समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, सागरी महामार्ग असे अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात आले; मात्र राज्यातील वाहतूक कोंडीमुळे पुण्याच्या हिंजवडीतील काही आयटी कंपन्या स्थलांतरित झाल्या आहेत. अनेक शहरांत गावगुंडांचे खंडणीचे उद्योग थांबलेले नाहीत. ही स्थिती सुधारली, तर महाराष्ट्रात आणखी गुंतवणूक आकर्षित होईल. राज्यातील एकापाठोपाठ एक उद्योगधंदे गुजरातमध्ये पळवले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत असले, तरीही परकीय गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राचे आकर्षण आहे. खरे तर, राज्यातील हिरे व्यवसाय सुरतमध्ये स्थलांतरित होत असल्याचा आरोपही खोटा असल्याचे एकनाथ शिंदे सरकारने दाखवून दिले होते.
मुंबई ही देशाची प्रथमपासूनच आर्थिक राजधानी राहिलेली असून बंदरांचे शहर असल्याने महाराष्ट्र राज्य हे गुंतवणूकदारांचे नेहमीच पसंतीचे राहिले आहे. गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू अशा राज्यांशी याबाबतीत आपली स्पर्धा राहिलेली आहे. कधी ते पुढे असतात, तर कधी आपण. यापूर्वी लोकशाही आघाडी सरकार असताना किंवा महाविकास आघाडी सरकार असतानाही राज्याचे हे महत्त्वाचे स्थान अबाधित होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात 1,18,422 कोटी रुपयांचे विदेशी भांडवल आले. राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात दोन बड्या कंपन्यांसमवेत करार केला होता.
राज्यात जपानच्या मदतीने अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जात आहेत. जपानमधील अधिकाधिक गुंतवणूकदार राज्यात यावेत, यासाठी त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याकरिता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपानचेच सहकार्य घेण्यात आले आहे. एकूणच भारतातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी विस्तार योजनांवरील गुंतवणूक वाढवली असून, परिणामी 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत उद्योग क्षेत्राला साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले जात आहे.
आपल्या अर्थव्यवस्थेत गेली अनेक वर्षे खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण समाधानकारक नव्हते; परंतु केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात केलेली वाढ आणि त्या परिणामी एकंदर मागणीस उत्तेजन मिळाल्याने कंपन्यांकडून उत्पादन क्षमता वाढवली जाण्याची चिन्हेही दिसू लागली आहेत. मोठ्या उद्योगांकडून मागणीतील वाढीचा लघू आणि मध्यम उद्योगांवरदेखील नेहमीच अनुकूल परिणाम होत असतो. महाराष्ट्राने लॉजिस्टिक पार्क धोरणही जाहीर केले होते. राज्याला जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वपूर्ण भाग बनवणे, पारंपरिक गोदामांना अद्ययावत करून त्याचे संपूर्णतः एकात्मिक मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स सेवेत रूपांतर करणे, हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे. राज्यात 25 एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करणे आणि किमान 100 लॉजिस्टिक्स पार्कना प्रोत्साहन देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आली होती.
दोन वर्षांपूर्वी शाश्वत व पर्यावरणपूरक वाहतूक उपाययोजना स्वीकारण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आले. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्समध्ये वाढ, बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगा क्षमतेची फॅक्टरी उभारणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे होती. पाच वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्रात अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरणही जाहीर केले गेले आणि त्याही आधी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनास उत्तेजन देण्यासाठी विशेष धोरण जाहीर करण्यात आले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माहिती-तंत्रज्ञान विषयक नवे धोरण जाहीर केले; मात्र राज्याने तुलनेने अविकसित असलेल्या जिल्ह्यांमधील पायाभूत सुविधा वाढवून तेथे उद्योगधंदे नेले पाहिजेत. सर्व गुंतवणूक मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर येथेच केंद्रित होणे हे समतोल विकासाच्या द़ृष्टीने इष्ट नाही.