नाशिक : Bharat Live News Media वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी ‘वार्षिक बाजारमूल्य दरात’ अर्थात रेडीरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रेडीरेकनरदरात वाढ करू नये, अशी मागणी सामन्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनही सातत्याने केली जात होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये लागू असलेले दर यंदाही कायम राहणार आहेत. दरम्यान, यंदा रेडीरेकनरदरात कोणतीही वाढ न करता राज्य सरकारला अपेक्षित महसूल मिळाला असल्याने पुढील वर्षासाठीदेखील रेडीरेकनरदरात कोणतीही वाढ सुचविण्यात आली नसल्याचे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे १ एप्रिल २०२० एेवजी सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडीरेकनरदरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे ‘ठेवण्यात आले होते. मात्र, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने २०२२-२३ मध्ये राज्यात रेडीरेकनरदरात सरासरी पाच टक्के वाढ करीत नागरिकांना धक्का दिला होता. त्यानंतर २०२३-२४ या वर्षासाठी दर न वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला. जो चालू आर्थिक वर्षासाठी कायम ठेवण्यात आल्याने, व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जीएसटी, नोटाबंदीचा परिणाम
राज्य शासनाकडून रेडीरेकनरच्या माध्यमातून मालमत्तांचे सरकारी दर निश्चित केले जातात. त्यानुसार बाजारात मालमत्तांची सरकारी किंमत निश्चित होते. बाजारात मालमत्तांचे सरकारी दर विचारात घेऊन दस्तांची नोंदणी होते. मालमत्तांची सरकारी किंमत वाढल्यास बाजारभावातील किंमतही वाढते. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील नोंदणी महानिरीक्षकांतर्फे दरवर्षी मार्चअखेरीस रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. १ एप्रिलपासून ते दर कायम होतात. यावर्षी मात्र रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेली नोटाबंदी त्यानंतर जीएसटी दरात झालेली वाढ व दोन वर्षांत कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायावर झालेला परिणाम तसेच निवडणुकांचा सिझन या कारणांमुळे दर ‘जैसे थे’ ठेवले असावेत, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कोविड तसेच अन्य कारणांमुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला होता. रेडीरेकनरचे दर वाढू नयेत, यासाठी ‘नरेडको’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. त्यानुसार निर्णय झाल्याने शासनाचे आभार. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.
– सुनील गवांदे, अध्यक्ष, नरेडको.
Latest Marathi News सर्वसामान्यांना दिलासा : यंदाही रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ Brought to You By : Bharat Live News Media.