वॉशिंग्टन/तेहरान: इराणच्या अणू कार्यक्रमावरून गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इराणने आपल्याकडील संवर्धित युरेनियमचा साठा एका तिसऱ्या देशात हलवण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव अमेरिकेला दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या प्रस्तावामुळे इराण आणि पाश्चात्य देशांमधील अणू कराराचे (Nuclear Deal) पुनरुज्जीवन होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

नेमका प्रस्ताव काय आहे?

अणू बॉम्ब तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे उच्च संवर्धित युरेनियम स्वतःच्या भूमीवर ठेवण्याऐवजी, ते एखाद्या तटस्थ तिसऱ्या देशात (उदा. रशिया किंवा ओमान) ठेवण्याची तयारी इराणने दर्शवली आहे.

  • उद्देश: इराणकडे अणू शस्त्रे तयार करण्यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध नाही, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय समुदायाला देणे.

  • बदल्यात काय मिळणार?: जर इराणने आपला साठा बाहेर हलवला, तर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी इराणवर लादलेले जाचक आर्थिक निर्बंध शिथिल करावेत, अशी मागणी इराणने केली आहे.

हा प्रस्ताव महत्त्वाचा का ठरतो?

२०१५ च्या अणू करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर इराणने युरेनियम संवर्धनाची गती वाढवली होती. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) निकषांनुसार, इराणकडे असलेला साठा अणू शस्त्रे बनवण्याच्या जवळ पोहोचला होता. या पार्श्वभूमीवर, “थर्ड कंट्री ऑफर” ही एक मोठी मुत्सद्दी खेळी मानली जात आहे.

या प्रस्तावाचे संभाव्य परिणाम: १. जागतिक सुरक्षा: इराणकडे अणू बॉम्ब तयार करण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव कमी होऊ शकतो. २. तेलाच्या किमती: निर्बंध उठल्यास इराणचे कच्चे तेल जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल, ज्याचा फायदा भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना होऊ शकतो. ३. राजकीय यश: बायडेन प्रशासनासाठी हा एक मोठा परराष्ट्र धोरणातील विजय ठरू शकतो.

आव्हाने अजूनही कायम

हा प्रस्ताव कागदावर आशादायक वाटत असला तरी, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.

    • देशाची निवड: युरेनियम कोणत्या देशात ठेवले जाईल, यावरून अमेरिका आणि इराणमध्ये मतभेद होऊ शकतात.

    • इस्त्रायलचा विरोध: इस्त्रायलने नेहमीच इराणच्या अणू कार्यक्रमावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, त्यामुळे या प्रस्तावाला इस्त्रायलकडून कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

इराणचा हा नवा प्रस्ताव म्हणजे ‘एक पाऊल मागे घेऊन दोन पावले पुढे’ जाण्याची रणनीती असल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. आता अमेरिका यावर काय अधिकृत भूमिका घेते, यावरच अणू कराराचे भविष्य अवलंबून आहे.